● महाराष्ट्र : एक भाषावार प्रांत

● महाराष्ट्र : एक भाषावार प्रांत

लेखक - 
डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर

•◆●■●◆•◆●■●◆•◆●■●◆•

भाषावार प्रांतरचना आयोगा समोर दिले गेलेले निवेदन

•◆●■●◆•◆●■●◆•◆●■●◆•

◆ भाग : १ -
महाराष्ट्र : एक भाषावार प्रांत

• भाषावार प्रांतांचा प्रश्न :

भाषावार प्रांतांचा प्रश्न फक्त पार्टीच्या पूर्वग्रहातून आणि उद्धिष्टांमधून निर्माण होणारे मतभेद किंवा वाद विवादाकडे नेत नाही तर त्यातील वैशिष्ट्ये किंवा पात्रतेनुसार तो मतामतांच्या वेगवेगळेपणाकडे नेतो. मतभेदांचे मुद्दे हे संभाव्य प्रांतांमधील प्रदेशा संबंधीचे दावे आणि प्रतिदावे तसेच त्यांच्या समावेशाच्या अती यांच्याशी संबंधित असतात. महाराष्ट्र प्रांतांच्या निर्माणाच्या संबधित मी नंतर त्याचा विचार करीन. पहिला प्रथम मी भाषावार प्रांतांच्या वैशिष्ट्याचा किंवा पात्रतेचा प्रश्न हाताळीन.

• भाषावार प्रांतांच्या मागणी मागील हेतू :

भाषावार प्रांतांच्या मागणी मागे कोणता हेतू असेल? सामान्यत: जे भाषावार प्रांतरचनेच्या निर्मितीचा पुरस्कार करतात कारण प्रांत है वेगवेगळ्या भाषांचे आणि संस्कृतीचे आहेत यावर त्यांचा विश्वास असतो. म्हणून त्यांना त्या प्रांतातील भाषा आणि त्यांची संस्कृती यांचे संवर्धन आणि विकास करण्याची संपूर्ण संधी असते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर, प्रांतांमध्ये भिन्न राष्टीयतत्वाचे सर्व घटक असतात आणि त्यांना त्यांच्या राष्ट्रीय भावनेचा पूर्णपणे विकास करण्याचे स्वातंत्र्य मिळायला हवे.

• भाषावार प्रांतांमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी :

अशा प्रकारे भाषावार प्रांतांच्या निर्मितीच्या प्रश्नाची चर्चा करताना एखाद्याच्या संकुचित विचारातून हे सत्य काढून टाकणे हा दूरदृष्टीचा अभाव असेल की, भारत सरकारची भविष्यातील घडण किंवा रचना जुळ्या भागांची असेल, अ) मध्यवर्ती सरकार आणि ब) बरीच प्रांतीय सरकारे जी त्यांच्या मंत्री मंडळाशी, कार्यकारी आणि प्रशासकीय कामकाजात परस्परांशी जोडलेली आणि परस्परांना जोडणारी, परस्पर संबंधित पण वेगळी असतात. भाषावार प्रांत रचनेच्या निर्मितीस संमती देण्यापूर्वी एखाद्याने मध्यवर्ती सरकारच्या कामावर भाषावार प्रांतांमुळे होणारे परिणाम विचारात घेतलेच पाहिजेत.

भविष्यात होणाऱ्या बऱ्याच परिणामांपैकी खालील परिणाम हे उघड आहेत :

(१) इतर अनेक गट त्यांचा वंश, भाषा आणि त्याचा अभिमान बाळगणारे असतात. त्याच प्रमाणे परिणामतः भाषावार प्रांत अनेक देशांची निर्मिती करतील. मध्यवर्ती सरकार राष्ट्रसंघ असेल आणि मध्यवर्ती कार्यकारीणी एक स्वतंत्र, अखंड राष्ट्र असेल जी संस्कृत्तीच्या वेगळेपणामुळे आणि स्वतंत्र हेतूच्या जाणिवेने भारलेली एक सभा असेल. ती राजकीय हुकमाचा अवमान करणारी मनोवृत्ती कदाचित निर्माण करेल म्हणजे हे बहुमताच्या आज्ञा पाळण्यास नकार किंवा बहिंष्काराची पायरी. अशा प्रकारच्या मनोवृत्तीची वाढ ही एकंदरीत किंवा सर्वच दृष्टीने अविश्वसनीय आहे. जर अशा प्रकारची मनोवृत्ती वाढली तर मध्यवर्ती सरकारला काम करण्यास सहजपणे अशक्य करेल.

(२) मध्यवर्ती आणि प्रांतातील आवश्यक प्रशासकीय संबंध राखण्यासाठी भाषावार प्रांतांची निर्मिती घातक ठरू शकते. प्रत्येक प्रांताने जर त्यांची स्वत:ची भाषा कामकाजाची अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारली तर मध्यवर्ती सरकारला पत्र व्यवहार करण्यासाठी बऱ्याच अधिकृत भाषा भाषावार प्रांत रचनेमुळे वापराव्या लागतील. ही गोष्ट अशवय असल्याचे मान्य करावेच लागेल. सरकारी यंत्रणेतील कामकाजावर भाषावार प्रांतांमुळे किती मोठा पेचप्रसंग निर्माण होईल है भाषावार प्रांतांमुळे न्यायालयीन कामकाजावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास केल्यावर लक्षात येईल. नवीन रचनेत प्रत्येक प्रतिष्ठा एक उच्च न्यायालय त्याच्या खाली असणाऱ्या दुय्यम न्यायालयांसहित असेल. या उच्च न्यायालयांच्या टोकावर, हायकोर्टाच्या निर्णया विरुद्ध करण्यात येणाऱ्या अपीलांच्या सुनावणीचा अधिकार असलेले सुप्रीम कोर्ट असेल. भाषावार प्रांत रचनेच्या आधारावर प्रत्येक प्रांताची हायकोर्टासहित इतर कोर्ट त्या प्रतिक्रिया भाषेत कोर्टाचे कामकाज चालवतील. अशा वेळी सुप्रीम कोर्ट काम करेल जेव्हा हायकोर्टाने केलेल्या चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी त्यांच्या न्यायाला आवाहन दिले जाईल? तेव्हा सुप्रीम कोर्ट बंद करावी लागतील. यासाठी की त्याच्या कामकाजासाठी सुप्रीम कोर्टाचा प्रत्येक न्यायाधीश त्या बाबतीत मी काही वेळापुरता तेथे प्रॅक्टीस करणाऱ्या वकिलाना वगळतो. प्रत्येक प्रांताची भाषा त्यांना माहीत हवी. जी पुरविणे अशक्य आहे.

अशा गंभीर परिस्थितीचा विचार कोणीही शांतपणे करू शकत नाही. तो भारताला भंग करण्याच्या मार्गावर नेईल. भारत सुसंघटित किंवा एकत्रित राहण्या ऐवजी त्याचा शेवट भारताचा युरोप होण्यात होईल. संभाव्य गोंधळ आणि अव्यवस्था याला भारताला तोंड द्यावे लागेल.

• भाषावार प्रांतापासून होणारे फायदे :

जेव्हा हे खरे आहे कि, भाषावार प्रांत रचनेच्या प्रस्तावाने एक प्रश्न निर्माण होईल जो या गोष्टीच्या मुळापर्यत जाईल. जो भारताच्या एकतेवर जास्तीत जास्त परिणाम घडवून आणेल. यात काहीच शंका नाहीं की भाषावार प्रांतरचनेच्या आधारावर किंवा पायावर केलेल्या पुनर्रचनेचे विशिष्ट आणि निश्चित असे राजकीय फायदे आहेत.

भाषावार प्रांत रचनेच्या योजनेचा मुख्य फायदा जो मला जोरदारपणे आकर्षित करतो तो म्हणजे, एकत्रित मिसळलेल्या प्रांतांपेक्षा भाषावार प्रांतात लोकशाहीँत जास्त चांगल्या प्रकारे कार्य करू शकेल. एखादा भाषावार प्रांत लोकशाही जे आवश्यक आहे ते निर्माण करू शकतो म्हणजे, सामाजिक एकजिनसीपणा आता लोकांचा एकजिनसीपणा सामायिक उत्पत्तिस्थान, सामायिक भाषा आणि सहित्याच्या मालकी बाबत असलेल्या समजुतींवर अवलंबून असतो. सामायिक ऐतिहासिक परंपरेत गटात असलेल्या सामायिक रीतींच्या अभिमानाच्या समजुतीवर अवलंवून असतो. ही एक अशी कल्पना आहे ज्यासाठी समाज शास्त्राचा कोणताही विद्यार्थी वाद करू शकेल. जर राज्यात सामाजिक एकजीनसेचा अभाव असेल तर तो धोकादायक परिस्थिती निर्माण करू शकेल. विशेषत: जे राज्य लोकशाही रचनेवर निर्माण केले आहे. इतिहास असे सांगतो कि, लोकशाही प्रभावी ठरत नाहीं. एकजिनसी नसलेल्या लोकसंख्या वेगवेगळ्या गटांत विभागले जाते जे एकमेकांसाठी प्रतिकूल आणि असामाजिक असतात, ज्या राज्यातल्या लोकसंख्येत एकजिनसीपणा नाही त्या राज्यात लोकशाहीची कार्य पद्धती भेदभाव, उपेक्षा पक्षपात या अटळ गोष्टी निर्माण करण्यास करणीभूत असेल. तसेच राजकीय सत्ता प्राप्त करण्यासाठी एका गटाचे हित जपण्यासाठी दुसऱ्या गटाचे हित दडपून टाकेल. ज्यामुळे ते सहजपणे राजकीय सत्ता प्राप्त करण्यात विजयी होतील. याला एकजिनसी नसलेल्या लोकांचा समाज कारणीभूत आहे, येथे लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाहीं कारण सत्तेचा वापर निष्पक्ष आणि लायक आणि सर्वाच्या फायद्यासाठी करण्या ऐवजी तिचा वापर एका गटाची भरभराट करण्यासाठी आणि दुसऱ्या गटाचे नुकसान करण्यासाठी केला गेला. दुसऱ्या बाजूला ज्या राज्याची लोकसंख्या एकजिनसी असते ती लोकशाहीँच्या खऱ्या सीमेपर्यत काम करू शकते, कारण त्यासाठी कोणतेहीँ कृत्रिम अडथळे किंवा सामाजिक द्वेष किंवा तिरस्कार राजकीय सत्तेचा गैरवापर करण्याच्या मार्गावर नेत नाही.

याला अऩुसरून जर लोकशाही योग्य प्रकारे कार्य करीत असेल तर राज्यातील प्रजा एक एकत्रित गट निर्माण करण्यात वाटली जाईल. जी रचना भारताच्या प्रांतांसाठी ऐरणीवर आहे, ती लोकशाही रचनेवर आधारित सरकार बनविण्यासाठीच तयार केली आहे. याला अनुसरून जर प्रांतांतील लोकशाही रचना यशस्वी व्हायला हवी असेल तर प्रत्येक प्रांतात एकजिनसी लोकसंख्याच असली पाहिजे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जर प्रांतांना लोकशाहीची रचना किंवा घडण म्हणून काम करायचे असेल तर प्रत्येक प्रति भाषावार स्वयंपूर्ण गट असलाच पाहिजे. यामध्येच भाषावार प्रांतरचनेचे समर्थन दडले आहे.

• भाषावार प्रांतांची निर्मिती लांबणीवर टाकणे शक्य आहे का? :

या प्रश्नाचे उत्तर लांबणीवर टाकणे शक्य आहे का? याबाबतीत मला कमिशन पुढे खालील विचार मांडणे आवडेल.

(i) भाषावार प्रांतांज्या मागणी मध्ये नवीन काहीच नाही. सहा प्रांत :

(१) पूर्व पंजाब 
(२) संघटित राज्य 
(३) बिहार 
(४) पक्षिम बंगाल
(५) आसाम
(६) औरिसा

हे आधी पासूनच भाषाचार प्रांत म्हणून अस्तित्वात्त आहेत. जे प्रांत भाषेच्या आधारावर प्रतिक्रिया पुनर्रचनेसाठी आरडाओरडा करतात ते :

(१) मुंबई 
(२) मद्रास 
(३) मध्य प्रांत.

जेव्हा सहा प्रांतांच्या बाबतीत भाषावार पुनर्रचनेचे तत्त्व मान्य केले गेले तर हे समान तत्त्व लागू करण्यासाठी इतर प्रांत मागणी करीत आहे त्यांना अनिश्चित काळासाठी वाट पाहण्यास सांगण शक्य नाही.

(ii) भाषावार प्रांत रचना नसण्याची परिस्थिती संतापजनक आहे, ती धोकादायक नसली तरी जुन्या तुर्की साम्राज्यात किंवा अँस्टो - हंगेरियन साम्राज्यात अस्तित्वात असलेल्या परिस्थिती पेक्षा ती काही वेगळी नाही.

(iii) भाषावार प्रांत रचनेची मागणी ही एक स्फोटक शक्ती असून तुर्की किबा अँस्टो - हंगेरियन साम्राज्य उलथवून टाकप्यास जबाबदार असणाऱ्या वैशिष्ट्याशी ती समान आहे. त्यामुळे परिस्थिती इतकी तापण्यास अनुमती देता कामा नये कारण नंतर होणाऱ्या स्फोटास प्रतिबंध करणे कदाचित कठीण होऊ शकेल.

(iv) जोवर प्रांत त्यांच्या रचनेत लोकसत्ताक नसतील आणि जोवर त्यांच्याजवळ पूर्ण सार्वभौम अधिकार नसेल; जो त्यांना नवीन रचना देऊ शकेल तोवर भाषावार प्रांत रचनेची निकड काही फार मोठी नाहीं पण नवीन रचने बरोबर त्यांचा प्रश्न फारच निकडीचा झाला आहे.

• अडचणी वरील तोडगा किंवा उत्तर :

जर हा प्रश्न लगेचच सोडवायचा असेल तर त्याचे उत्तर काय असेल? यापूर्वी दर्शविल्या प्रमाणे या उत्तराने किंवा तोडग्याने दोन अटींची पूर्तता व्हायला हवी. जर भाषावार प्रांत रचनेच्या तत्वाला मान्यता दिली तर त्यामुळे भारताची एकता भंग पावेल. म्हणून या प्रश्नाला माझे उत्तर असे आहे कि, भाषेच्या आधारावर प्रांतांची पुनर्रचना करण्याची मागणी मान्य करताना घटनेने अशी तरतूद केती पहिजे की, मध्यवर्ती सरकारच्या अधिकृत भाषेतील भाषा प्रत्येक प्रांताची अधिकृत भाषा असायला हवी. फक्त या आधारावरच भाषावार प्रांत रचनेला मान्यता देण्याची माझी तयारी आहे.

मला या सत्याची जाणीव आहे की, भाषावार प्रांत रचनेच्या कल्पने विरुद्ध माझा जो प्रस्ताव आहे तो लोकप्रिय आहे कारण, प्रत्येक प्रांताची भाषा ही त्या प्रांताची अधिकृत भाषा असायला हवी. माझा भाषावार प्रस्तावनेला विरोध नाही, पण प्रत्येक प्रांताची भाषा जरी त्या प्रांताची अधिकृत भाषा असली तरी ती भाषा मध्यवर्ती सरकारच्या अधिकृत भाषेपेक्षा वेगळी असू शकते याला माझा जोरदार विरोध आहे. माझा आक्षेप खालील विचारांवर आधारित आहे.

(१) भाषावार प्रांत रचनेच्या योजनेला त्या प्रांताची अधिकृत भाषा कोणती असायला हवी या प्रश्नाशी काही संबंध नाहीं. भाषावार प्रांत रचना म्हणजे मला असे वाटते की, ज्या प्रांतात एकजिनसी लोकसंख्येची सामाजिक रचना आहे आणि त्या सामाजिक हेतूची लोकसत्ताक सरकारने पूर्तता करणे जास्त योग्य आहे. माझ्या दृष्टिकोनातून एखाद्या भाषावार प्रांतांचा प्रतिक्रिया भाषेशी काही संबंध नाही. भाषावार प्रांतरचनेच्या योजनेत भाषेचा भाग किंवा भूमिका असणे गरजेचे आहै. पण प्रांतांच्या चिंतित भाषेची भूमिका मर्यादित असू शकेल. म्हणजे प्रांताच्या सीमेच्या मर्यादेच्या आखणीत भाषावार प्रांत रचनेच्या योजनेत काहीही स्पष्ट अत्यावश्यक नसते ज्यामुळे प्रांताची भाषा त्याची अधिकृत भाषा म्हणून करणे आपणास भाग पडेल. तसेच प्रांताच्या सांस्कृतिक एकतेला आधार देण्यासाठी प्रांताची भाषा त्याची अधिकृत भाषा करणे ही गरजेचे नाहीं प्रांतात आधीच अस्तित्वात असलेल्या सांस्कृतिक एकतेसाठी भाषेपेक्षा ही सामायिक ऐतिहासिक परंपरा, समान सामाजिक रीतीनी बांधलेला समाज इ. असे अनेक घटक त्याची बाजू उचलून धरण्यासाठी सक्षम होते. प्रांतीय सांस्कृतिक एकता जी आधीच अस्तित्वात होती तिच्या आधारासाठी प्रांतीय भाषेचा अधिकृत उपयोगासाठी वापर आवश्यक नाही. दुदैवाने प्रांतीयीकरणाच्या बाजूला असलेल्याना महाराष्ट्रीयन, महाराष्ट्रीयन राहणार नाहीत याची भीती नाही कारण हे दुसरी कोणतीही भाषा बोलतात. त्याचप्रमाणे तमिळ, आंध्र किंवा बंगाली यांना ते तमिळ, आंध्र किंवा बंगाली राहणार नाहीत याची भीती नाही कारण, तो त्याच्या मातृभाषे ऐवजी इतर कोणतीही भाषा बोलतो.

(२) भाषावार प्रांत रचनेचे पयके प्रवक्ते निसंशयपणे ठासून सांगतील कि, प्रांतांचे स्वतंत्र राष्ट्रात रूपांतर करण्याचा त्यांचा हेतू नाही.  त्याच वेळी असे पुष्कळदा घडते की, गोष्टी अशा प्रकारे घडतात की त्यांच्या निर्मात्याचा तसा हेतू कधीच नसतो. काळाच्या ओंघात गोष्टींनी वाईट स्वरूप घेणे थांबविण्यासाठी सुरुवातीलाच प्रत्येक पाऊल टाकणे म्हणूनच पूर्णपणे निश्चित गरजेचे आहे. म्हणूनच एका बाजूचे सैल बंध दुसऱ्या बाजूला एकत्रित घट्ट बांधणे यात काहीच चुकीचे नाही.

(३) जरी है नैसर्गिक अहि कि, प्रांतीय भाषा ही त्या प्रांताची अधिकृत भाषा असायला पाहिजे तरी आपण प्रांतीय भाषा ही प्रांताची अधिकृत भाषा व्हावी यासाठी मान्यता देता कामा नये. भाषावार प्रांत रचना निर्माण करण्यात काहीच धोका नाही पण प्रत्येक प्रांताची भाषा त्याची अधिकृत भाषा करून भाषावार प्रांत निर्माण करण्यातच धोका आहे. नंतर तो प्रांतीय राष्ट्रीयत्व निर्माण करण्याच्या मार्गावर नेईल. अधिकृत भाषा म्हणून प्रांतीय भाषेचा उपयोग करण्यामुळे प्रांतीय संस्कृती अलग पडेल. परिणामी स्यष्टयणे ठाम आणि कठीण बनेल. हे घडण्यास मान्यता दिली तर ते प्राणघातक ठरेल. याला मान्यता देणे म्हणजे प्रांतांना स्वतंत्र राष्ट्र बनण्याची मान्यता देणे आहे. ती प्रत्येक गोष्टीत वेगळी असतील आणि याप्रमाणे अखंड भारताचा नाश करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. भाषावार प्रांतरचना करताना प्रांताची भाषा त्याची अधिकृत भाषा म्हणून न केल्याने प्रांतीय संस्कृतीचा मार्ग देवाण घेवाणीसाठी प्रवाही राहील. कोणत्याही परिस्थितीत भाषावार प्रांतरचना करताना प्रांतीय भाषा त्याची अधिकृत भाषा म्हणून आपण मान्यता दिलीच पाहिजे.

भाषावार प्रांतांवर संपूर्ण भारताचौ अधिकृत भाषा लागू केल्यावर ती प्रांतांच्या भाषेपेक्षा वेगळी असेल, जी प्रांतीय संस्कृतीचे लक्षण करण्याच्या मार्गात येणार नाही. अधिकृत भाषा फक्त सरकार व्याप्त कामकाजाच्या क्षेत्रातच वापरली जाईल. अनधिकृत क्षेत्र किंवा ज्याला शुद्ध सांस्कृतिक क्षेत्र म्हणतात तो भाग प्रांतीय भाषेच्या वापरासाठी खुला राहील. अधिकृत आणि अनधिकृत भाषेत एक चलती स्पर्धा असेल. एक दुसऱ्याची कदाचित हकालपट्टी करेल. जर अधिकृत भाषा अनधिकृत भाषा सांस्कृतिक क्षेत्रातून हाकलून देण्यात किंवा काढून टाकण्यात यशस्वी ठरली तर त्यासारखे दुसरे काहीच नसेल. पण जर ती अयशस्वी ठरली तर त्यामुळे जास्त काही नुकसान होणार नाहीं अशी परिस्थिती असह्य आहे असे देता येणार नाही. आता सध्या जी परिस्थिती आहे की इंग्लिश अधिकृत भाषा आहे आणि प्रांतीय भाषा अनधिकृत आहेत, या स्थिती पेक्षा जास्त असह्य स्थिती असणार नाही. फक्त फरक एवढाच आहे की इंग्लिश भाषा अधिकृत नसेल पण त्याऐवजी दुसरी एखादी भाषा अधिकृत असेल.

• समाधानकारक उत्तराची गरज :

मला या सत्याची जाणीव आहे की माझे उत्तर हे आदर्श किंवा उत्कृष्ट उत्तर नाही. त्यामुळे प्रांतीय रचनेची कार्य पद्धती लोकसत्ताक असणे शक्य आहे. पण मध्यवर्ती रचनेची कार्य पद्धती लोकसत्ताक असणे शक्य होऊ शकणार नाही त्याचे कारण केवल भाषावार प्रांतांना लोकसत्ताक आहेत. म्हणजे, केवल समान किंवा सामायिक भाषा बोलण्यामुळे एकजिनसीपणाची खात्री देता येत नाहीं जी इतर अनेक घटनांचा परिणाम आहे. अच्छी म्हटल्याप्रमाणे मध्यवर्ती मंत्रिमंडळात प्रांताने निवडलेले प्रतिनिधी ते जसे आहेत त्याच प्रमाणे राहतील. म्हणजे बंगाली, तामिळी, आंध्रीय, महाराष्ट्रीयन इ. जरी ते मध्यवर्ती सरकारची अधिकृत भाषा बोलत असले आणि त्यांची मातृभाषा वापरत नसले तरीही. पण एक आदर्श किया उत्कृष्ट उत्तर त्वरित अंमलात आणणे शक्य आहे. मला हे दिसत नाही पण भविष्यात आपण जे चांगले जे समाविष्ट करूच. एकाच गोष्टी बाबत आपण खात्री बाळगू शकतो की, आपण स्वीकारलेले उत्तर ताबडतोब दोन अटींची पूर्तता करेलच.

(i) ते उत्कृष्ट किंवा आदर्श उत्तराच्या नजीकचे उत्तर असायलाच हवे.

(ii) ते उत्तर आदर्श किंवा उत्कृष्ट उत्तरात विकसित होण्यास सक्षम किंवा समर्थ असायला हवे.

या विचारातून मी असे म्हणण्याची जोखीम पत्करली कि, सुचविलेले उत्तर या दोन अटींची पूर्तता असे मानता येईल.

•◆●■●◆•◆●■●◆•◆●■●◆•

◆ भाग : २ - 
महाराष्ट्र यशस्वी होण्याची क्षमता असणारा प्रांत असेल का?

• यशस्वीतेच्या क्षमतेची कसोटी :

महाराष्ट्र प्रांताच्या विशिष्ट प्रश्नावर येताना हे गरजेचे आहे की, तो एक यशस्वीतेची क्षमता असणारा प्रांत असेल. त्याला योग्य असे जाहीर करताना तो प्रांत काही विशिष्ट कसोटीवर उतरला पाहिजे. तो एका विशिष्ट आकारमानाचा हवा लोकसंख्येची घनता विशिष्ट हवी आणि त्यातून मिळणारी महसुलाची रक्कम प्रमाणाशी मिळती जुळती हवी. प्रांत फक्त स्वतःला आधारभूत किया स्वयंपूर्ण नसावा. कोणताही प्रांत खालच्या पातळीवर राहणे निवडू शकतो, पण त्याला कमीत कमी कार्यक्षमतेनुसार प्रशासनाचा दर्जा राखण्यासाठी आणि समाज स्वास्थाच्या किंवा कल्याणच्या गरजा पुरविण्यासाठी पुरेसा महसूल मिळायलाच पाहिजे.

• महाराष्ट्र यशस्वीतेची क्षमता असणारा आहे? :

महाराष्ट्र प्रांत या कसोटीची पूर्तता करतो का? भाषावार प्रांतरचनेतून निर्माण केलेल्या महाराष्ट्राचे आकारमान आणि लोकसंख्येची आकडेवारी खाली दिलेली आहे. (पान नं १२ वरील टेबल पाहा.)

• महाराष्ट्राचे क्षेत्रफल आणि लोकसंख्या :

पुढील टेबलातील महाराष्ट्र प्रांताची आकडेवारी दोन स्वरूपात आहे.

(१) संक्षिप्त
(२) असंक्षिप्त.

असंक्षिप्त स्वरूप म्हणजे मराठी भाषिक लोकांनी व्याप्त केलेल्या प्रदेशाची रचना जर एकाच प्रांतात केली तर महाराष्ट्राचे क्षेत्रफल १,३३,४६६ चौ.मैल आणि लोकसंख्या २,१५,८५,७०० असेल. संक्षिप्त स्वरूप म्हणजे मराठी भाषिक लोकांचा प्रांत राज्यातच बनलेला असेल हे क्षणभरासाठी काढून किंवा गाळून टाकले तरीही प्रस्थावित महाराष्ट्र प्रांताचे क्षेत्रफल ८४,१५१ चौ.मैल आणि लोकसंख्या १,५४,३३,४०० असेल.

• महाराष्ट्राचा महसूल :

प्रांताच्या महसुलाच्या बाजूकडे वळताना असा अंदाज आहे की, असंक्षिप्त महाराष्ट्र प्रांतातून सध्याच्या कर आकारणीच्या किमतीनुसार मिळणारा एकूण वार्षिक महसूल अंदाजे रु. २५,६१,५१,००० असेल.

• महाराष्ट्राची इतर प्रांता बरोबर केलेली तुलना :

इतक्या आकारमानाच्या, लोकसंख्येच्या आणि एवढा महसूल मिळवण्याची क्षमता असणाऱ्या या प्रांताची कल्पना येण्यासाठी काही तुलना करणे गरजेचे आहे. यासाठी मी अमेरिकन संघ राज्यातील प्रथम किया सर्वात मोठ्या आणि ४७ वा किंवा अतिशय लहान राज्याची लोकसंख्या आणि आकारमानाची आकडेवारी खाली देत आहे. :-

राज्ये                        क्षेत्रफळ चौ. मैल 
१ ले टेक्सास                   २,६७,३३९ 
४७ वे डेलावर                    २,०५७

राज्ये                          क्षेत्रफळ चौ. मैल 
१ ले न्यूयार्क                  १,२६,३२,८९० 
४७ वे वायोमिंग                 २,५७,१०८

हे स्पष्ट आहे कि जरी एखाद्याने त्याची संक्षिप्त किंवा असंक्षिप्त आवृत्ती घेतली तरी क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने पाहता महाराष्ट्र अमेरिकेच्या लहानात लहान डेलावर राज्यापेक्षा कित्येक पटीने मोठा आहे आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने पाहता सर्वात मोठ्या न्यूयार्क राज्यापेक्षा किती तरी पटीने जास्त आहे.

भारतातील सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या राज्यांच्या बरोबर केलेली महाराष्ट्राची तुलना संभाव्य भाषावार प्रांतरचनेसाठी उपयोगी आहे. क्षेत्रफळ, लोकसंख्या आणि महसूलाच्या दृष्टीने त्याची स्थिती खाली दिली आहे.

महाराष्ट्रा बरोबर जर या आकडेवारीची तुलना केली तर महाराष्ट्र केवल एक यशस्वीतेची क्षमता असलेले राज्य नाहीं तर क्षेत्रफल, लोकसंख्या आणि महसुलाच्या दृष्टीतून नि:संशय एक बलकट किंवा बलवान प्रांत आहे.

•◆●■●◆•◆●■●◆•◆●■●◆•

◆ भाग : ३ -
महाराष्ट्र प्रांत सांधिक किंवा एकत्रित होऊ शकेल का?

आता मी मतभेदाच्या किंवा वादग्रस्त मानल्या जाणाऱ्या मुद्याकडे वळत आहे. महाराष्ट्राचे एका प्रांतात होणारे एकीकरण किंवा एकत्रीकरणाच्या बाबतीत मतभेद नाहीत. पण ते कोणत्या पद्धतीने व्हायला हवे त्या संदर्भात मतभेद आहेत. एक दृष्टिकोन असा आहे की, एकच कायदे मंडळ आणि एकच कार्यकारी यासह महाराष्ट्र प्रांत संघटित व्हायला हवा. दुसरा दृष्टिकोन म्हणजे महाराष्ट्र दोन उपप्रांतांचा संघ असायला हवा. म्हणजे एका उपप्रांतात मुंबई प्रदेशातील मराठी भाषिक जिल्हे आणि दुसऱ्या उपप्रांतात मध्य प्रांत आणि बैरार मधील मराठी भाषिक जिल्हे यांचा संघ असायला हवा. उपप्रांतांच्या निर्मिंतीची कल्पना मध्य प्रांत आणि बेरार मधील मराठी भाषिकांच्या जिल्ह्यातील प्रवक्त्याने अस्तित्वात आणली. मी समाधानी आहे कारण ती फक्त काही उच्चवर्णीय राजकारण्याची इच्छा होती, ज्यांना असे वाटत होते की, एकत्रित महाराष्ट्रात त्यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली असती. या कल्पनेला मध्य प्रांत आणि बेरार मधील लोकांचा पाठिंबा नव्हता, मला हा मुद्दा काढायचा नव्हता पण सत्य हे आहे की, त्यामुळे मी ज्याला एक अतिशय महत्वाचे तत्व मानतो ते स्पष्टपणे मांडायची मला संघी मिळाली. जेव्हा भाषावार प्रांत निर्माण करायचा निर्णय झाला आहे तेव्हा माझे असे निश्चित मत आहे की, संभाव्य सर्व प्रदेश आणि उदात्त एकच समान भाषा बोलती जाते तो सर्व भाग त्यात शक्तीने एकत्र आणायलाच हवा. तिथे निवडीला किंवा स्व: निर्णयाला जागा नाही. मोठे प्रांतीय विभाग निर्माण करण्यासाठीच सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत. लहान प्रांतीय विभाग सध्याच्या काळात शाश्वत किंवा कायमचे ओझे बनतील आणि आणीबाणीच्या काळात दुर्बलतेचा स्रोत ठरतील. ही परिस्थिती टाळायलाच हवी. म्हणून भी यावरच जोर देतो कि, महाराष्ट्राचे सर्व भाग एकाच प्रांतात विलीन करायला हवेत.

•◆●■●◆•◆●■●◆•◆●■●◆•

◆ भाग : ४ -
महाराष्ट्र आणि मुंबई शहर

• मुंबई संदर्भातील मतभेद :

मुंबई शहर महाराष्ट्रात समाविष्ट करायला हवे की नको हा दुसरा एक वादाचा वादग्रस्त मुद्दा आहे. इंडियन मर्चट चेंबरने मुंबईत एक मीटिंग घेतली. मिटिंग मध्ये फक्त एक भारतीय खिश्चन वगळता साठ पेक्षा जास्त लोक उपस्थित नव्हते. मिटिंग मध्ये फक्त गुजराती भाषिक व्यापारी आणि कारखानदार उपस्थित होते. जरी ती एक लहान आणि विशिष्ट विभागाची सभा होती तरी भारताच्या प्रत्येक महत्वाच्या वर्तमान पत्रात पहिल्या पानावर तिचे कामकाज छापले होते आणि त्यां सभेच्या महत्वाने टाईम्स ऑफ इंडिया एवढा प्रभावित झाला की, मिर्टिंग मध्ये महाराष्ट्रीयन लोकांच्या विरुद्ध वक्त्यांनी केलेली कडक झोंबणारी टीका त्याने सौम्य शब्दात त्याच्या संपादकीय लेखात छापली, जी मुंबईच्या भविष्या सदर्भात मिर्टिंग मध्ये पास केलेल्या ठरावाला पाठींबा देणारी होती. लार्ड बिकनहेडने आयरिश नेता श्री. रेडमंड यांना आयरिश वादात दिलेल्या उत्तरातील सत्य यामुळे सिद्ध होते, जेव्हा ते म्हणाले कि, अशाही काही गोष्टी आहेत जिथे अल्पसंख्याक बहुमतात आहेत.

या मतभेदातील साधक बाधक प्रमाणांच्या बाबतीत जर भी काही वेगळले तर माझ्या आठवणींची टाचणे दुखदायकपणे अर्धवट ठरतील. याला कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, ती मिटिंग फार महत्चाची म्हणून ओळखली गेली होती आणि दुसरे म्हणजे, विद्यापीठातील प्रख्यात प्रोफेससंनी त्या मिर्टिंग मधील ठरावाला पाठिबा दिला होता.

• मुंबई संदर्भातील प्रस्ताव :

मीटिंग मध्ये खालील ठराव पास झाले होते.

(१) भाषावार प्रांत निर्मितीचा प्रश्न लांबणीवर जायला हवा.

(२) आणि जर तो लांबणीवर टाकला नाही तर मुंबई शहराची रचना स्वतंत्र प्रांतात करायला हवी होती.

तिसरा प्रस्ताव म्हणजे, मुंबई कोकण प्रांताची राजधानी करून कोकणाची रचना स्वतंत्र प्रांतात करायची होती. पण या योजनेला क्चचितच पाठिंबा मिळाला होता. म्हणून यावर बोलण्याची काही गरज नाही.

• मुंबईच्या बाबतीतील निर्णय आताच घ्यायला हवा :

भाषावार प्रांत रचनेच्या निर्माणाचा प्रश्न लांबणीवर टाकायच्या प्रश्चाच्या या भागा विंरुद्ध नाझी काहीच तक्रार नाहीं तर मुख्य प्रश्न म्हणजे, मुंबईचा समावेश महाराष्ट्रात करायचा किंवा नाहीं हे ठरवायचे होते. जर हा प्रश्न शाश्वत आहे तर, हा करार करण्यासाठी पाच किंवा दहा वर्ष लागली तर ती काही फार महत्वाची गोष्ट नाहीं पण हा ठराव पलायनवादी आहे. त्यामुळे या विषयावर समझोपा होणार नाही. फक्त मतभेद किंवा वाद थांबवेल. त्यामुळे या आत्ताच हा मुख्य प्रश्न सोडबविण्याचा प्रयत्न करायला हवा.

• महाराष्ट्रातून मुंबईला वगळण्याचा आधार - पार्श्वभूमी :

मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याच्या बाजूने केलेली वादाची विधाने खालील प्रमाणे आहेत -

१. मुंबई महाराष्ट्राचा भाग कधीच नव्हता. (प्रो. घीवाला, फ्री प्रेस जर्नल, ६ सप्टेबर १९४८)

२. मुंबई मराठा साम्राज्याचा भाग कधीच नव्हता. (प्रो. मोरेज, फ्री प्रेस जर्नल, १८ सप्टेबर १९४८)

३. मुंबई शहरातील मराठी भाषिकांची संख्या लोकसंख्येतील बहुमत प्राप्त करीत नाही. (प्रो. सी. एन. वकील, फ्री प्रेस जर्नल, २१ सप्टेबर १९४८)

४. गुजराती लोक मुंबईतील जुने रहिवासी आहेत. (प्रो. घीवाला, फी प्रेस जर्नल, ६ सप्टेबर १९४८)

५. मुंबई हे महाराष्ट्रातील प्रचंड मोठे व्यापारी केंद्र आहे. म्हणून महाराष्ट्राला मुंबईवर काहीच अधिकार सांगता येत नाही. मुंबई पूर्ण भारताची आहे. (प्रो. सी. एन. वकील, फ्री प्रेस जर्नल ११ सप्टेबर १९४८)

६. गुजराती भाषिक लोकांनीच मुंबईतील व्यापार आणि उद्योग यांची उभारणी केली आहे. महाराष्ट्रीयन हे फक्त कारकून जागि हमाल आहेत. म्हणून मोठ्या प्रमाणात असलेल्या कामगार वर्गाच्या राजकीय वर्चस्वाच्या हाती व्यापार आणि उद्योग सोपविणे चुकीचे ठरेल. (प्रो. सी. एन. वकील, बाम्बे क्रॉनिकल)

७. महाराष्ट्राला मुंबई महाराष्ट्रात समाविष्ट करायची आहे कारण त्यागना मुंबईच्या जादा फायद्यावर जगण्याची इच्छा आहे. (प्रो. सी. एन. वकील, इंडिया मर्चटस चेंबर मधील मिटींगमध्ये)

८. बहुभाषिक प्रांतच चांगला आहे. लहानातील लहान माणसांना स्वातंत्र्य असणे फार धोकादायक नाही. (प्रो. दांतवाला, फ्री प्रेस जर्नल, १ सप्टेबर १९४८)

९. प्रांतांची पुनर्रचना राष्टीयत्वाच्या मार्गाने न करता तर्कशुद्ध किंवा समंजसपणाच्या मार्गाने करायला हवी. (प्रो. घीवाला, फ्री प्रेस जर्नल, ११ सप्टेबर १९४८)

• पुराव्याचे ओझें

या मुद्यांना तपासल्यावर असे स्पष्ट होते कि, (१) आणि (२) मुद्दे अशा जाणिवेतून प्राथमिक आहेत कि कोणावर या पुराव्याचे ओझे राहील याचा निर्णय करण्यास आपल्याला मदत करतात. ज़र हे सिद्ध झाले की मुंबई हा महाराष्ट्राचा भाग आहे तर तिला महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्यासाठीचे पुराव्याचे ओझे, जे लोक दावा करतात कि मुंबई महाराष्ट्राचा भाग म्हणूनच राहायला हवी त्यांच्यावर न पडता, जे लोक मुंबईला महाराष्ट्रपासून वेगळे करण्याची भाषा करतात त्यांच्यावरच पडायला हवे. म्हणून मी या दोन मुद्याचा प्रथम विचार करतो.

मुद्दा (१) आणि (२) : इतिहासाचा निवाडा

या दोन्ही मुद्याचा विचार इतिहास तसेच भूगोल यांच्या मदतीने करायला हवा. तथापि माझी अशी खात्री आहे की याची निष्पत्ती काढण्यासाठी इतिहास आपल्याला मदत करू शकणार नाही. पहिले म्हणजे, जपना निर्णय ज्यावर आधारित आहे त्या गृहीतांच्या शोधासाठी आपल्याला किती मागे जावे लागणार आहे? हे उघड आहे की या बाचतीत भूतकाळाचा प्राचीन इतिहास आपल्या उपयोगाचा असणार नाही. वर्तमानाचा भूतकाल आपल्या काय उपयोगाचा आहे? म्हणूनच एखाद्याने पुढे जायला हवे आणि कोणताही निष्पत्ती काढण्यासाठी अशा प्रकारचा वर्तमानाच्या भूतकाळावर भरवसा ठेवून प्रश्न विचारत राहिले पाहिजे, ज्याचा आपल्या समोरील प्रश्चाशी संबंध असेल. ऐतिहासिक काळात लोकांमधील जास्तीत जास्त संबंध जिंकलेले आणि जिंकले गेलेले असा होता. हे भारताच्या तसेच युरोपच्या बाबतीत खरे होते. पण युरोपातील आणि भारतातील अशा प्रकारच्या संबंधांचे निष्कर्ष फारच वेगळे होते. अशा प्रकारच्या जवळीकेने किंवा संबंधांनी युरोप मधील संघर्ष निर्माण करणाऱ्या सामाजिक घटकांमध्ये एकीकरण निर्माण झाले. वरचेवर होणाऱ्या आंतर विवादानी मूल वंशात गोंधळ निर्माण झाला.

एकच भाषा एकतर जास्त उपयोगी किंवा सर्वसाधारणपणे समान बोलीं भाषेने दुसऱ्याची जागा घेण्याकडे कल होता. जर देशातील एक संस्कृती इतरांपेक्षा वरच्या दर्जाची असेल तर ती आपोआपच त्यांची जागा घेत असे. आपण पाहिल्या प्रमाणे युरोपमध्ये एकजीवतेकडे झुकणारी नैसर्गिक प्रवृत्ति एवढी बलवट होती की तिचे निराकरण करण्याच्या दिशेने पावले उचलली गेली. भारतातील प्रवृत्ती कोणती आहे? ती नक्कीच एकजीवतेच्या विरुद्ध आहे. मुसलमानांनी हिंदूंवर जय मिळवला पण मुसलमान मुसलमानच राहीले आणि हिंदू हिदूच राहीले. गुजराती लोकांवर महाराष्टीयनांनी जय मिळवला आणि काही वर्ष त्यांच्यावर सत्ता गाजवली. त्याचा गुजराती लोकांवर काय परिणाम झाला? तर काहीच नाही. गुजराती हे गुजरातीच राहीले आणि महाराष्ट्रीयन महाराष्ट्रीयनच राहीले. महाराष्टीयनांवर शीलांहार तसेच चालुक्यांनी जय मिळवला पण त्यांचे एकीकरण झाले नाही. शीलाहार आणि चालुक्य तसेच महाराष्ट्रीयन जसे होते तसेच राहीले. हीच बाब आहे कि, या गोप्टीचा निर्णय होण्यात भारताचा इतिहास कसा मदत करू शकेल? आंतर बदल किंवा उलथा पालथ तसेच बाह्म अत्तिक्रमणाचा इतिहास हा जाणाऱ्या एखाद्या देखव्या पेक्षा काही जास्त नाही. जिंकलेला मुलुख किंवा जयाला काहीच अर्थ नाही आणि तो काहीच सिद्ध करीत नाही.

• भूगोलाचा निवाडा किंवा निर्णय

आता आपण भूगोलाकडे वळू या आणि त्याचा निर्णय विचारू या. तो इतिहासापेक्षा जास्त चांगला साक्षीदार आहे असे वाटते. या हेतूने एखाद्याने महाराष्ट्र प्रांताच्या संदर्भात मुंबईचे स्थान विचारात घ्यायलाच पाहिजे. महाराष्ट्र प्रांताची निर्मिती झाल्यावर तो आकाराने त्रिकोणी असेल. या त्रिकोणाची एक बाजू भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील उत्तरेकडील दमण आणि दक्षिणेकडील कारवार यांनी बनलेले असेल. गुजरात प्रांत दमण पासून सुरू होती आणि उत्तर दिशेला पसरत जातो, कन्नड किंवा कर्नाटक प्रांत कारवार पासून सुरू होतो आणि दक्षिणेकडे पसरत जातो. गुजरातची सुरुवात दमणव्या दक्षिणेकडे ८५ मैलांपासून सुरू होते आणि कर्नाटक प्रांताची सुरुवात कारवारच्या उत्तरेला २५० मैलांपासून सुरू होते. जर दमण आणि कारवार मधील सलग भाग भौगोलिक दृष्टया महाराष्ट्र प्रांतांचा भाग असेल तर मुंबई महाराष्ट्राचा भाग न मानणे कसे शक्य आहे? हे निसर्गाचे एक न तोडता येणारे सत्य आहे. भूगोलानेच मुंबई हा महाराष्ट्राचा एक भाग बनविला आहे. ज्यांना या नैसर्गिक सत्याला आवाहन द्यायचे आहे त्यांना देऊ दे. पूर्वग्रह नसलेल्या मनाला हा एक अंतिम पुरावा आहे की मुंबई महाराष्ट्राचा एक घटक आहे.

• मुंबई आणि मराठा साम्राज्य :

जरी मराठ्यांनी त्यांच्या साम्राज्याचा एक भाग म्हणून या प्रांताची काळजी घेतली नाहीं तरी भूगोलाच्या सत्यावर त्याचा कोणत्याही प्रकारे परिणाम होत नाही. जरी मराठ्यांनी हा भाग जिंकण्याची सावधानता बाळगली नाही तरी त्यावरून हे सिद्ध होत नाहीं की, मुंबई महाराष्ट्राचा एक भाग नाही. याचा अर्थ एवढाच आहे की मराठ्यांची सत्ता जमिंनी वरील सत्ता होती आणि म्हणून त्यांनी सागरी बंदरे जिंकण्यात त्यांची शक्ती वाया घालवली नाही.

(१) आणि (२) मुद्यावरून पुराव्याचे ओझे जे लोक यात समाधान मानतात कि, मुंबई महाराष्ट्रात समाविष्ट करू नये त्यांच्यावरच आहे. ते या ओझ्यातून मुक्त होतील का? हे इतर दुसरे मुद्दे विचारात घेण्याच्या मार्गाकडे नेते.

मुद्दा (३) : मराठी भाषिक लोकसंख्या बहुमत किंवा अल्पमत

या प्रश्नावर काहीच मतैक्य नाही. महाराष्ट्रात मुंबई समाविष्ट करण्यासाठी प्रो. गाडगीळ म्हणतात की, १९४१ च्या जनगणनेनुसार मुंबईतील मराठी भाषिक लोकसंख्या ५१% आहे. महाराष्ट्रात मुंबई समाविष्ट करण्याच्या विरोधात प्रो. घीवाला म्हणतात की, मुंबईतील मराठी भाषिक लोकसंख्या ४१% आहे. प्रो. वकील तो आकडा ३९% इतका खाली आणतात, जो त्यांना अतिशय उदार अंदाज वाटली. मला ही सर्व आकडेवारी तपासायला वेळ नाहीं आणि मला वाटते की, मुंबईची केली गेलेली जणगणना नेमकी आकडेवारी देण्यात फारशी मदत करीत नाही तथापि, जर एखाद्याने प्रो. वकील यानी दिलेली कारणे वाचली तर ती इच्छापूर्ण विचारांवर न काढता तर्कावर किंवा अंदाजे काढलेले दिसतील, पण प्रो. वकील यांनी दिलेली आकडेवारी बरोबर आहे असे गृहीत धरले तर त्याचा काय उपयोग? त्यावरुन कोणते निष्कर्ष काढता येतील? तो मुंबई महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याच्या हक्काचा पराभव करेल? जेव्हा पासून ब्रिटिश भारताचे मालक बनले त्या वेळेपासून भारत कोणत्याही एका ठिकाणा वरून दुसऱ्या ठिकाणी कुणाला ही जाण्याचा हक्क असलेला एक सलग देश बनला. जर भारताच्या सर्व प्रदेशातील लोकांना मुंबईला येण्याची आणि स्थायिक होण्याची परवानगी होती तर महाराष्ट्राने हे सर्व का सहन करावे? ती काही त्यांची चूक नव्हती. लोकसंख्येची सद्यस्थिती ही महाराष्ट्रातून मुंबई वगळण्याचा आधार किंवा पार्श्वभूमी बनू शकत नाही.

मुद्दा (४) : गुजराती लोक मुंबईचे स्थानिक रहिवासी आहेत का?

कसे ही असले तरी गुजराती लोक मुंबईंचे स्थानिक रहिवासी आहेत का? हा प्रश्न आपण पूर्ण विचारात घेऊ. जर हे नसतील तर ते मुंबईला कसे आले? त्यांच्या संपत्तीचा स्रोत कोणता? कोणीही गुजराती असा दावा करू शकणार नाहीत की, ते मुबईचे स्थानिक रहिवासी आहेत आणि जर ते मुंबईचे स्थानिक रहिवासी नसतील तर ते मुंबईत कसे आले? फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच आणि इंग्लिश लोकांप्रमाणेच धाडसीपणाने त्यांचा रस्ता शोधत आले का आणि त्यांची कोणते ही संकट ओढवून घेण्याची तयारी आहे का? या प्रश्वाची इतिहासाने दिलेली उत्तरे अगदी स्पष्ट आहेत. गुजराती लोक मुंबईला आपखुशीने आलेले नाहीत. त्यांना ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी व्यापरा मधील अडते किंवा दलाल शिक्षा मध्यस्थ म्हणून काम करण्यासाठी आणले. त्यांना आणण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनीचा पहिला कारखाना सुरत येथे होता आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना व्यापार करण्यासाठी सुरती बनियांची मध्यस्थ किंवा दलाल म्हणून सवय होती. गुजरातींचा मुंबईत प्रवेश यावरून स्पष्ट होतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे मुंबईला इतर व्यापाऱ्यांबरोबर स्वतंत्र आणि समान स्पर्धेवर आधारित व्यवसाय करायला आले नव्हते तर ते इथे ईस्ट इंडिया कंपनी कडून देण्यात आलेल्या व्यापाराचा विशेष अधिकार प्राप्त माणसे म्हणूनच आले होते. त्यांचे मुंबईत येणे प्रथम गव्हर्नर आँग्युअरने १९७१ मध्ये विचारात घेतले. या सत्य गोष्टीचा गॅझेटियर ऑफ बॉम्बे टाऊन आणि आयलंड Vol. I यात खालील अटीवर निदेश केलेला आहे.

"गन्हर्नर आँग्युअर यांना महत्वाची वाटणारी मुंबईच्या फायद्याची दुसरी योजना म्हणजे, मुंबईतील सुरती बनियांची वसाहत. असे दिसते की, सुरत बनिया समाजाची महाजन किंवा कमिटीला मुंबईला जाण्याचा धोका पत्करण्यापूर्वी विशिष्ट अधिकाराची हमी हवी होती आणि कंपनीने एक सर्वसाधारण अनुमती महाजनांच्या प्रस्तावाला दिली होती. १० जानेवारीला सुरत परिषदेने कंपनीला पत्र पाठवले. महाजन किंवा परिषदेच्या मुख्याला समाधानकारक उत्तर मिळाले कि, मुंबईंतील व्यापाराच्या विशेष अधिकारा संबंधीचा अर्ज त्यांनी सॅमसन बोटीतून पाठविला आहे. यावरून असे दिसून येते की, त्यांनी माननीय कंपनीला पुन्हा एकदा त्रास द्यायचे ठरविले होते, कारण त्यांनी त्यांचे दलाल भीमजी पारेख यांना पत्र लिहिण्यासाठी फर्मावले. ते त्यांच्या इच्छेचे प्रतिनिधीत्व करीत होते आणि त्यांच्या शिक्का मोर्तबाखाली कंपनीने त्यांना असा विशेष अधिकार देण्याचे निश्चित करावे अशी विनंती त्यांनी केली होती. त्यांनी केलेल्या विनंती नुसार त्यांची कारणे आणि पार्श्वमूमीं त्यांनी पत्रात लिहिली होती. जे त्यांनी आम्हाला पाठवले तसेच तुम्हाला ही पाठवले आणि फाल्कन बोटीतून ते पत्र तुमच्या पर्यंत येईल. त्यांनी असे म्हटले आहै की, माननीय कंपनी शाश्वत किंवा कायमची आहै आणि त्यांचा हुकूम किंवा कायदा प्रभावी आहे पण त्यांचे अध्यक्ष किंवा परिषद बहुदा पूर्वाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मंजुरी बाबत दुरुस्ती किंवा बदल करू शकतात, म्हणून या बाबतीत त्यांची अशी इच्छा आहे की, माननीय कंपनीला त्यांच्या विनंती नुसार मंजुरी द्यायला आवडेल. या संबंधातील आमचा निर्णय आम्ही नम्रपणे देऊ शक्लो की, आम्ही या संदर्भात स्वाभाविकपणे तुम्हाला काही नुकसानकारक होणार नाही असे पाहू, किंबहुना त्यामुळे एक महत्वाचा फायदाच होईल आणि तुमच्या कडून त्यांना देण्यात येणाऱ्या विशेष अधिकारांची मर्यादा या बाबतीत तुम्हाला जे काही निश्चितपणे ठरवायचे आहे ते शहाणपणा वरच अवलंबून आहे. जर माननीय कंपनीने त्यांच्या पत्राला जरी एका ओळीत उत्तर देण्याची कृपा केली तर ते त्यांच्यासाठी सुखदायक असेल आणि त्यामुळे तुमच्या हिताला ही काही गैर सोयीचे असणार नाही असे आम्ही समजू.

ईस्ट हंडिया कंपनीकडून कोणत्या विशेष अधिकाराची मागणी गुजराती बनियांनी केली? दिव शहरातील प्रख्यात गोया निमा पारेख जानी खालील विनंती अर्ज त्यासंदर्भात केला, ज्यावरून त्याची कल्पना येते.

(१) माननीय कंपनीने त्याला सध्याच्या शहरात किंवा शहरा जवळ भाड्या शिवाय किंवा मोफत जमीन घर किंवा गोदामासाठी गरजेनुसार द्यावी.

(२) जसे त्याच्या बरोबर त्याच्या जातीतील जे ब्राह्मण राहतात (पुजारी किंवा गोर) त्यांना स्वतंत्रपणे त्यांचे धार्मिक विधी वगैरे दुसऱ्या कोणाला उपद्रव न होता त्यांच्या स्वत:च्याच घरात करता येतील. तसेच इतर कोणालाही म्हणजे इंग्लिश, पोर्तुगीज किंवा इतर खिश्चन तसेच मुसलमान यांना त्याच्या आवारात राहण्याचे किंवा कोणत्याही प्राण्याची हत्या किंवा बळी किंवा त्यांना इजा करून मानखंडना करण्याची परवानगी देऊ नये. आणि जर बर म्हटल्या प्रमाणे कोणी त्याच्या विरुद्ध वागण्याचे गृहीत धरले तर त्याने गव्हर्नर (सुरत) किंवा डेम्युटी गव्हर्नर (मुंबई) यांच्याकडे केलेल्या तकारीनुसार असा गुन्हा करणाऱ्यांना जरब बसेल अशी शिक्षा द्यावी; तसेच त्याला त्यांच्या विधीनुसार मृतांना अग्नी देण्याचे स्वातंत्र्य असावे. तसेच त्यांच्या विवाह वगैरे समारंभांना मान्यता मिळावी तसेच त्याच्या व्यवसाय बंधूपैकी निधि, कोणत्याही वयाच्या लिंगाच्या बांधवांवर त्यांच्या मना विरुद्ध खिश्चन धर्मात्, धर्मातर करण्याची जबरदस्ती होऊ नये.

(३) तसेच तो आणि त्याच्या कुटुंबाला त्याच्या श्रद्धेनुसार सर्व कार्य पार पाडण्याचे स्वातंत्र्य असावे किंवा ते इतर कोणतेही कर किंवा कार्य यापासून मुक्त असावेत; कंपनी किंवा परि, हैगुती गव्हर्नर किंवा डेप्युटी गव्हर्नर परिषद यापेकी कोणीही किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती त्यांना कोणत्याही बहाण्याने सार्वजनिक किंवा खाजगी क्रिया अप्रत्यक्षपणे पैसे देण्याची जबरदस्ती करू शकणार नाही.

(४) तसेच त्याच्यावर किंवा त्याच्या अँटर्नी किंवा वकील किंवा त्याच्या जातीचे बनिया यांच्यात मतभेद किंवा वाद झाल्यावर किंवा बेटावर राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने खटला दाखल केला तर गव्हर्नर किंवा डेप्युटी गव्हर्नर यांच्या कडून त्याला त्रास होणार नाही किंवा त्याला किंवा त्यांना सार्वजनिक रित्या अटक करून अवमान केला किंवा त्या कारणाची सूचना न देता तुरुगात नेले, तर त्याला किंवा त्यांचा देण्यात येणारा न्याय प्रामाणिकपणाने आणि सलोख्याने देण्यात याचा आणि जर त्याच्यात किंवा त्याच्या वकिलात आणि त्याच्या जातीय कोणत्याही बनियात काही मतभेद किंवा वाद झाल्यास त्यांच्यावर कायद्याची सक्ती न करता त्यांना निर्णय ध्येयाने स्वातंत्र्य असावे.

(५) जसे त्याला आवडेल त्या बंदरात त्याच्या स्वत:च्या बोटीने व्यापारासाठी जाण्याचे स्वातंत्र्य, नांगर टाकण्याचा कोणताही कर न भरता मिळावे आणि गव्हर्नर किंवा डेप्युटी किंवा कस्टमला सूचना देऊन त्यांच्या संमतीनुसार त्याला जेथे चांगले वाटेल ल्या बंदरात आत आणि बाहेर जाण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे.

(६) जसे तो बेटावर माल, वस्तू बारा महिण्यांच्या कालावधीत विक्रू शकेल त्यापेक्षा जास्त माल किनाऱ्यावर आणण्याच्या संदर्भात त्याला तो माल त्याला हव्या असलेल्या बंदरात नेण्याचे स्वातंत्र्य कोणताही कर किंवा रक्कम न भरता मिळावे.

(७) जसे एखाद्या माणसाकडून तसेच इतर बनिया यांच्या कडून त्याने ऋण घेतले असले आणि जर तो त्याचे कर्ज पूर्णपणे फेडू शकला नाही तर इतर बनियांसमोर त्याला आवडेल त्या पद्धतीने ते देण्याचा हक्क त्याला मिळावा.

(6) जसे युद्ध परिस्थितीत किंवा जर इतर काही संकटे आली तर त्याचा माल, खजिना आणि कुटुंबीय यांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी किल्ल्यात त्यांचे गोदाम असावे.

(९) जसे त्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला त्यांच्या समाजाप्रमाणे किल्ल्यात राहण्याचे स्वातंत्र्य असावे किंवा गव्हर्नर लिवा डेप्युटी गव्हर्नरच्या घरी जाण्या येण्यासाठी त्यांना सौजन्यपूर्वक मान मिळावा आणि त्याच्या धर्माप्रमाणे जगण्याचा मान मिळावा, तसेच त्याला घोडा गाडी, घोडे, पालखी आणि छत्र चामर दंड त्याच्या सोयीनुसार कोणताही त्रास न होता त्याच्या मनाप्रमाणे वापरण्याचे स्वतंत्र मिळावे. जसे त्याच्या नोकर चाकरांना तलवारी आणि खंजीर वापरण्याचे स्वातंत्र्य असावे. तसेच त्यांनी गुन्हा केल्या शिवाय त्यांना शिवीगाळ, मारहाण किंवा कैद होणार नाही आणि त्या संदर्भात त्याचे कोणतेही नात्तेवाईक किंवा मित्र त्याला कोणत्याही बंदरावरून भेट द्यायला येतील तेव्हा त्यांना सौजन्यपूर्ण आणि मानाने वागवले जावे.

(१०) जसे तो आणि त्याच्या नेमलेल्या लोकांना बेटावर नारळ, सुपारी किंवा पान विकण्याचे किंवा खरेदी करण्याचे आणि इतर वस्तू यांवर भाड्या शिवाय कोणताही उपद्रव न होता मिळण्याचे स्वातंत्र्य असावे.

निमा पारेख यांचा हा विनंती अर्ज डेप्युटी गव्हर्नर, मुंबई यांनी ३ एप्रिल, १६७७ ला उत्तरा दाखल दिलेल्या पत्रावरून कसा निकालात काढण्यात आला हे खालील अटींवरून दिसून येते.

मिळालेल्या सूचनेनुसार निमा पारेख यांची कलमे जर आम्ही कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता योग्य प्रकारे समजून घेतली तर त्यांना हव्या असलेल्या जास्तीत जास्त सवलती आम्ही विचारात घेऊ :

"पहिले कलम फार सोपे आहे. कंपनीकडे मोठ्या प्रमाणात जमीन आहे आणि जे बनिया किंवा इतर लोक येथे स्थायिक व्हायला येतात त्यांच्याशी आमची वागणूक समान अहे तसेच दुसरे म्हणजे, सर्वानाच त्यांचे विवाह, उमरिभ, मेजवाण्या याबाबतीत त्यांच्या धर्मानुसार वागण्याचे स्वातंत्र्य आहे. बनिया ही त्यांचे मृतक कोणत्याही त्रासा शिवाय जाळताना आम्ही बनियांच्या जवळ जे राहतात जिथे कोणत्याही प्राण्याला मारण्याची परवानगी दिलेली नाही किंवा मालकाच्या परवान्या शिवाय कोणत्याही घरात किंवा आचारात जाण्यासाठी कोणासही गृहीत धरले नाहीं आणि लोकांना त्यांच्या इच्छे विरुद्ध ख्रिश्चन धर्मात धर्मातर करण्याच्या सक्तीच्या बाबतीत तसेच कोणत्याही व्यक्तीला त्यांच्या मना विरुद्ध सक्तीने ओझे उचलण्यास भाग पाडण्याच्या बाबतीत सर्व जग आमच्या निरपराधित्वाचे समर्थन करेल. आम्ही कोणताही बनिया, ब्राह्मण, मूर इ. लोकांना पहारा करण्यासाठी किंवा इतर कामे करण्यासाठी भाग पाडत नाही. पण जर एखाद्या व्यक्तीने वाडा किंवा गाडी विकत घेतली तर प्रत्येक धोक्याच्या सूचनेला तो त्याचा हत्यार बंद माणूस पाठवायला बांधील राहील. पण जर त्याच्या जवळ जमीन नसेल तर कोणतेही काम किंवा कर त्याच्या कडून वसूल केला जाणार नाही. म्हणून निमा याच्या कलमांना बहुधा संमती दिले जाईल आणि जेव्हा त्यांना गावा लगतची किंवा गावातील जमीन विकत घ्यायची असेल तर त्यासाठी त्याला कोणत्याही छोट्या अधिकृत अधिकाऱ्याची ओळख द्यावी लागेल.

चौथे कलम म्हणजे खरोखरच विशेष अघिकार आहे पण गिरीधर, मूडी किंवा इतर कोणापेक्षा हीँ जास्त नाही, जो त्यांना कायदा किंवा न्यायाच्या कचाट्यातून कमी प्रमाणात मुक्त करणारा ही नाहीं, पण तुम्ही फक्त न्याय मानाने किंवा आदराने मिळवा हे सांगू शकता यात काहीच शंका नाही आणि फक्त त्यांच्यातील होणाऱ्या मतभेदात किंवा वादात त्याला अशा प्रकारच्या गोष्टीचा निर्णय करण्याचा विशेष अधिकार माननीय कंपनी देत आहे.

पाचव्या कलमाप्रमाणे, जास्त वेळासाठी किंवा नांगर टाकण्यास प्रत्येक टनाला एक रुपया ही अट पूर्णपणे रद्द केली आहे. पण प्रत्येक १०० टनासाठी रुपयाचा काही भाग द्यावा लागेल, जी विचारात घेण्या एवढी मोठी बाब नाही आणि आम्ही त्यावर जोर देणार नाही. जर त्याने ती रक्कम भरली तर ती फारच कमीं असेल, पण ही बाब क्षुल्लक असल्याने आणि त्याच्या स्वतःच्या मालकीच्या बोटीमुळे कंपनी सहजपणे त्याला मान्यता देईल.

सहावे कलम समजायला सरळ आहे जे इतर सर्व लोक उपभोगतात त्यापेक्षा काही जास्त नाही कारण येथवर त्यांच्या स्वत:च्या मालाच्या निर्यातीसाठी जकात भरतात पण ते त्यांनी विकत घेतलेल्या वस्तूवर पैसे भरीत नाहीत. पण जर त्याची अशी अपेक्षा असेल की माल उतरविण्यासाठी तसेच ज्या वस्तू तो विकू शकत नाहीं त्यांची निर्यात करण्यासाठी तो काहीच जकात भरणार नाही तर ते कंपनीसाठी मोठे नुकसानकारक असेल. त्याच्या इथे स्थायिक होण्याचे मिळणाऱ्या फायद्यासाठी त्यांनी दोन वर्षाची जकात निश्चित केली आहे. आम्हास वाटते की कंपनीच्या हातात ती पुन्हा परत येईपर्यत ते टाळू नये.

सातव्या कलमाप्रमाणे, आमचा फायदा असा आहे की, एखाद्या व्यक्तीने अनेक व्यक्तीकडून कर्ज घेतले असेल तर कोर्टाने दिलेल्या निकालानुसार पहिल्यांदा पूर्ण पैसे कोर्टात भरावे, पण कोणत्याही व्यक्तीला अन्यायाच्या भावनेने राग येऊ शकणार नाही. तसेच कोणत्याही सावकाराला पैसे मिळाल्या नंतर तो काही बहाणा करू शकणार नाहीं आणि कोर्टाने एकदा निर्णय दिल्यावर त्ते पेसे कायदेशीरपणे भरले जातात म्हणून त्यानंतर त्या व्यक्तीची मालकी राहणार नाही; पण जेव्हा एखाद्या व्यक्लीने दोन व्यक्ती कडून कर्ज घेतले असेल आणि पाहिल्याने त्याच्यावर खटला भरल्या नंतर दुसरा हीँ येऊन त्याच्यावर खटला भरेल तर कोणत्या न्यायाने आपण कर्ज घेतलेल्या माणसाची सर्व इस्टेट दुसऱ्या सावकाराला देऊ? पण या बाबतीत आपण फक्त त्याला आश्वासन देऊ शकू कि आमच्या कायद्यानुसार न्यायाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून त्या व्यक्तीला त्याचे सर्व पैसे भरायला सक्ती केली आहे, आणि जर शक्य झाले तर दुसऱ्या सावकाराला संतुष्ट करण्यासाठी आम्ही त्या व्यक्तीला कैदेत ठेऊ आणि जेव्हा सावकाराला वाटेल तेव्हाच त्याची सुटका करू.

आठव्या कलमाप्रमाणे, युद्ध काळात विशेष दर्जा मिळालेल्या सर्व व्यक्तीना किल्ल्यात जाण्याचे आणि त्यांचे पैसे आणि इतर मौल्यवान वस्तू सुरक्षित ठेवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मला असे वाटत नाही कि त्याचा किल्ल्यात कनी दर्जांच्या वस्तु, भरायचा हेतू आहे; पण पैसे, जडजवाहीँर, घरातील सामान, कापड अशा मौल्यवान सामानासाठी एक लहान खोली पुरेशी आहे. तो त्याला आवडेल त्या वस्तू तेथे आणू शकेल आणि त्याला आगि त्याच्या कुटुंबाला दिलेले घर सोडून त्याला गोदाम ही मिळण्याची शक्यता आहे.

कलम नऊ आणि दहा आपण एकत्रित घेऊ कारण ती फ़क्त संख्या पूर्ण करण्यासाठी आहेत. ज्या जातीच्या प्रभावा खाली ते उदात्त त्याचा कल किंवा प्रकृति स्पष्ट करणारी ती दृष्टी आहे. कारण ते जेव्हा आमच्या सरकार खाली जगण्याचे स्वातंत्र्य अनुभवतील तेव्हा ते आमच्यावरच हसतील. एवढ्या कलमाच्या मागणीने ते जास्तीत जास्त स्वातंत्र्य उपभोगीत आहेत ज्यात कोणत्याही दुय्यम माणसाने दिलेल्या सूचनेऩुसार त्याचा इतमाम नाकारला गेला नाही आणि घोडे आणि घोडागाड्या तो त्याला आवडेल त्या प्रमाणात देऊ शत्रु, आणि त्याच्या नोकर चाकराना त्यांना हवी ती शरत्रे बाळगण्याची परवानगी आहे. ही गोष्ट सर्वाना समान आहे. व्यापारासाठी महत्वाच्या असलेल्या खरेदी विक्रीच्या मुक्त स्वातंत्र्यापेक्षा जास्त पुरस्कार आम्ही इतर कशाचा ही केला नाही.

त्याने मागितलेली शेवटची गोष्ट म्हणजे करमुक्त १० मण तंबाखू. ही अतिशय कठीण गोष्ट आहे, यामुळे शेतकरी अशा प्रकारच्या परवान्याची मोठ्या प्रमाणात मागणी करतील. कारण १० मण मिठाच्या विक्रीपेक्षा त्यांना यात जास्त नफा मिळेल. म्हणून आम्हाला हे माहीत नाही की हे कलम कोणत्या मार्गाने मंजूर करता येईल. पण या बाबतीत माननीय कंपनीच आमच्या पेक्षा जास्त चांगला निर्णय घेऊ शकेल.

२६ एप्रिलला उतरा दाखल - सुरत परिषदेने लिहिले : मुंवईला वसाहत करण्याच्या बाबतीतील निमा पारेख यांनी केलेल्या कलमाच्या प्नस्तावाचे तुमचे उत्तर आम्ही पाहिले. यानंतर त्याच्या बरोबरीतील वागवणुकीत थेट कोणताही पूर्वग्रह ठेवणार नाही म्हणून आम्हास वाटते कि, वाटाघाटी संयमाने किंवा नेमस्तपणे व्हाव्यात. आणि आम्ही प्रश्न विचारीत नाही पण त्याला त्याच्या १० मण तंबाखूच्या मागणीवर अशा रीतीने संपूर्णपणे ठेवा की, ती बेटावर वर्षातून एकदाच करमुक्त आणली जाईल किंवा स्वीकारलीं जाईल.

मुद्दा (५) : मुंबई भारताची व्यापारपेठ

३५ में मुंबई ही संपूर्ण भारताची व्यापारपेठ आहे ही गोष्ट बहुधा मान्य होईल. पण या कारणामुळे महाराष्ट्र मुंबईवर अधिकार का सांगू शकत नाही हे समजणे फार कठीण आहे. प्रत्येक बंदर ज्या प्रदेशात आहे त्यापेक्षा बऱ्याच जास्त क्षेत्रफळात काम करते. या बाबतीत कोणीही असे म्हणू शकणार नाही की ज्या प्रदेशाचा एक भाग म्हणून हे बंदर आहे त्यावर तो मालकी सांगणार नाही. स्वित्झरर्लडला बंदर नाही. तो उत्तर जर्मनी, इटली किंवा फ्रेंच बंदर वापरतो. पण त्यामुळे तो जर्मनी इटली किंवा फ्रेचांचा त्या प्रदेशातील बंदरावरील हक्क नाकारू शकेल? मग फक्त महाराष्ट्रीयन मुंबईवरील हक्क का नाकारला जावा? केवल फक्त महाराष्ट्रा खेरीज इतरही बंदर वापरतात म्हणून? जेव्हा महाराष्ट्र प्रांत त्यांच्या खेरीज इतरांना हे बंदर बंद करण्याचा हलकं मिळवेल तेव्हा वेगळे होईल. घटनेनुसार त्याला ते करण्याचा हक्क नाही. मुंचईचा महाराष्ट्रातील समावेश महाराष्टीयनांन खेरीज इतराना पूर्वी सारखेच बंदर वापरण्यावर काहीच परिणाम करणार नाही.

मुद्दा (६) : गुजराती - मुंबईतील व्यापार आणि उद्योगाचे मालक

हे मान्य करावे लागेल की, गुजराती लोकांकडे व्यापाराची मक्तेदारी आहे. पण आम्ही आधीच दाखवून दिले आहे की त्यांच्या वसाहतीसाठी ईस्ट इंडिया कंपनीने दिलेल्या विशेष आधिकाराच्या परिणाम स्वरूप कायद्याने ते हि मक्तेदारी मिळवू शकले. मुंबईतील व्यापार आणि उद्योगाची बांधणी कोणी केली यासाठी संशोधनाची गरज नाही, ल्यामुळे गुजराती लोकांनी मुंबईतील व्यापार आणि उद्योगाची बांधणी केली या विधानाला काहीच आधार नाही. त्याची बांधणी गुजराती लोकांनी न करता युरोपियनांनी केली. जे लोक ठामपणे प्रतिपादन करतात की ती बांधणी गुजराती लोकांनी केली त्यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाची डिसेक्टरी असे म्हणण्यापूर्वी पाहावी. गुजराती लोक फक्त व्यापारी होते जी उद्योग बांधणी पेक्षा पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे.

मुंबई महाराष्ट्राचा एक भाग आहे ही गोष्ट निर्विवादपणे सिद्ध झाल्यावर महाराष्ट्रात मुंबई समाविष्ट करण्याचा दावा, मुंबईतील उद्योग आणि व्यापार गुजराती लोकांच्या मालकीचे आहेत. या विधानामुळे महाराष्ट्रात मुंबई समाविष्ट करण्याचा महाराष्ट्राचा अधिकार नाकारता येणार नाही. जमीन तारण ठेवून पैसे घेतलेल्या त्रणाईताना त्या जमिनीवर बांधकाम करण्याच्या हक्कापासून त्याला वंचित करू शकत नाही. गुजराती लोकांनी असे गृहीत धरले आहे कि मुंबईतील व्यापार आणि उद्योगाची त्यांनी बांधणी केली आणि त्यांना वाटत की ज्याच्यावर त्यांचे ऋण आहे त्यांच्या पेक्षा ते जास्त चांगल्या स्थितीत नाहीत.

पण मुंबइंतील व्यापार आणि उद्योगाची बांधणी कोणी केली हा प्रश्न मला मुंबई महाराष्ट्रात समाविष्ट करायची की नाही या प्रश्न त्या बाबतीत फार असंबद्ध वाटतो. व्यापार आणि उद्योगातील मक्तेदारीच्या आधारावर केलेले हे विधान खरोखरच एक राजकीय विधान आहे. याचा अर्थ असा की, कामगारांवर जरी मालकाने हक्क गाजवला तरी कामगारांना मालकीवर हक्क गाजवण्याचा अधिकार नाही. जे लोक हे विधान करतात त्यांना आपण कशाच्या विरुद्ध आहोत ते माहीत नाही. हे विधान फक्त मुंबई शहराशी संबंधित जाते किंवा ते सर्व सामान्य गोष्टीशी संबंधित आहे या एकाच गोष्टीच्या ते विरोधात आहेत.

ते सर्वसामान्य गोष्टीशी संबंधित का नसावे याला काहीच कारण नाहीं ही गोष्ट फक्त मुंबई शहरातील समाज मालक आणि कामगारांत विभाजित करण्याच्या बाचतीत आहे किंवा भांडवलदार आणि नोकर वर्गात विभाजित करण्याच्या बाबतीत आहे, याच प्रकारे ही गोष्ट गुजरात मधील समाजाच्या किंवा भारतातील प्रत्येक प्रांतात विभाजित करण्याची आहे. मुंबईतील मालक आणि भांडवलदार मुंबई महाराष्ट्रात समाविष्ट न करण्याच्या बाबतीत विरोध करतात कारण महाराष्ट्रीयन कामगार वर्गाचे आहेत. ते या पद्धतीने विरोध करतात. गुजराती भांडवलदार गुजरातच्या कामगार वर्गाचे आहेत, म्हणून विरोधाची पद्धती ते सुचवतात. वकील किंवा दंतवालासारखे प्रोफेसर्स गुजरातच्या गुजराती भांडवलदारांना सुरक्षित करण्यासाठी गुजरातच्या कामगारांविरुद्ध उभे राहण्याचे मार्ग आणि साधने यांचा विचार करू शकत नाहीत तर ते त्यांची बुद्धी मुंबइंतील गुजराती भांडवलदारांना बाद करण्यासाठी पुरवितात. प्रौढ व्यक्तीच्या मताधिकाराचा परित्याग एवढा फक्त एकच उपाय ते सुचवू शकतात. विशेषत: मुंबइंच्या गुजराती भांडवलदारांना सुरक्षित न करता जर सामान्य भांडवलदारांना ते संपूर्णपणे सुरक्षित करतील तर फक्त याच मार्गाने हे भांडवलदारांना सुरक्षित करू शकतील.

तथापि प्रोफेसर उद्युक्त करतात तो एक विवाद म्हणजे, जर मुंबई महाराष्ट्रात समाविष्ट केली गेली तर बहुमतात असणारे महाराष्ट्रीयन मुंबईतील गुजराती भांडवलदारांन विरुद्ध भेदभाव करतील. अशा प्रकारचा विवाद एखाद्याला योग्य वाटू शकेल पण ज्यांना हा वाद करायला आवडेल त्यांनी दोन गोष्टी लक्षात ठेवायलाच पाहिजेत -

(i) अशा प्रकारची परिस्थिती उत्पन्न होऊ शकण्यासाठी महाराष्ट्र हे फक्त एकच ठिकाण नाही. तो कोणत्याही प्रांतात निर्माण होऊ शकते, मला बिहारचा उल्लेख करायला आवडेल. बिहार मध्ये ज्या प्रदेशात कोळसा सापडतो तो प्रदेश बिहारच्या लोकांच्या मालकीचा आहे, पण कोळशाचे मालक गुजराती, काठेवाडी किंवा युरोपियन आहेत. गुजराती आणि काठेवाडी खार्णीच्या मालकांविरुद्ध बिहारी लोक भेदभाव करतील अशी शक्यता नाही का? बिहार प्रांतातून कोळशाचे क्षेत्र किंवा प्रदेश वगळले गेले आहेत का आणि काठेवाडी आणि गुजराती कोळसा मालकांसाठी त्या क्षेत्राचा वेगळा प्रांत निर्माण केला आहे का?

(ii) भारताच्या घटनेत अल्पसंख्याकाच्या विरुद्ध भेदभावाच्या शक्यतेची नोंद केली आहे आणि त्याचा प्रतिबंध करण्यासाठी होता तरतुदी केलेल्या आहेत. त्यात मूलभूत हक्क आहेत. त्यात भेदभाव विरुद्धच्या तरतुदी आहेत. त्यात नुकसान भरपाई देण्याच्या तरतुदी आहेत आणि कोणत्याही नागरिकावर होणारी इजा, अन्याय किंवा छळ थांबविण्यासाठी व्यक्तिगत आणि सरकार या दोघांन विरुद्ध लेखी हुकमाची तामिली करण्यासाठी उच्च न्यायालयांना विशेष अधिकार दिले आहेत. तेव्हा भेदभावाच्चा शक्यते विरुद्ध मुंबइंतील गुजराती व्यापारी आणि कारखानदारांना यापेक्षा जास्त कोणती सुरक्षा हवी आहे?

मुद्दा (७) : मुंवईपासून मिळणाऱ्या लाभावर किंवा शिलकेवर असणारा महाराष्ट्राचा डोळा

मुंबईचा महसुलातील शिलकेवर डोळा ठेवण्याबद्दल महाराष्टीयनांनी दोषी ठरविण्या आधी हे सिद्ध केलेच पाहिजे की, मुंवइंतील शिल्लक उरते किंवा काही लाभ होतो. जी काही शिल्लक म्हणून दिसते ती खरोखरच खराब हिशोबाच्या पद्धतीमुळे दिसत आहे. ते योग्य प्रकारे केलेले हिशोब नाहीत, ज्यातील नित्यांच्या सेवातील खर्च म्हणजे

१) गव्हर्नर आणि त्यांच्या इमारती 
२) मंत्री आणि त्यांच्या उभारणी 
३) कायदेमंडळ आणि त्यावरील खर्च 
४) न्यायालयीन खर्च 
५) पोलीस कमिशनर आणि सार्वजनिक माहिती संचालक

अशा प्रकारच्या प्रांतीय उभारणी, कामे यांचा खर्च या हिंशोबात धरलेला नाही. जर कर आकारणीच्या सध्याच्या पायावर अशा प्रकारचे जातीचे खर्च मुंबईंवर आकारले जात असतील तर मला शंका आहे की, मुबईच्या महसुलातून जातीची शिल्लक उरत असेल. अशा प्रकारचे सर्व खर्च महाराष्ट्रावर लादणे आणि महाराष्ट्रातून मुंबईला वगळणे आणि शिवाय मुंवईची शिल्लक राहते असे म्हणणे ही एक चुकीची कल्पना आहे.

असे विधान केले जाते की, महाराष्ट्रीयनाना मुंबई हवी आहे कारण त्यांना मुंबईतील महसुलातून उरलेल्या शिलकेवर जगायची इच्छा आहे. खरे पाहता हे चुकीचे आहे. त्याखेरीज त्यामुळे त्यातील हेतू बद्दल प्रश्न उभा करणे हे ही चूक आहे. महाराष्टीयन अशा प्रकारचा हेतू तीव्रपणे बाळगतात हे मला माहीत नाही ते काही व्यावसायिक समाजातील नाहीत. तसेच इतर समाजांप्रमाणे महाराष्ट्रीयनांना पैशाची हाव नाही आणि त्यांच्या सद्गुणांपैकी हा एक महत्वाचा गुण आहे. त्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांपैकी एक मी आहे. पैसा हा त्यांचा देव नाही. तो त्यांच्या संस्कृतीचा भाग नाही हे म्हणूनच ते महाराष्ट्रा बाहेरून व्यापार आणि उद्योगातील मक्तेदारीसाठी येणाऱ्या इतर समाजाना महाराष्ट्र कृत यायला अनुमती देतात. पण मी यापूवींच दाखवून देले आहे की, मुंबईत शिल्लक किंवा नफा उरत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रीयन त्यावर डोळा ठेवतात या प्रश्नाला काहीच अर्थ नाही.

पण अशा प्रकारचा हेतू महाराष्ट्रीयन ठेवतात हे मानने तर त्यात काय चुकीचे आहे? महाराष्ट्रीयन यावर उघडपणे वाद घालू शकतात की त्यांचा मुंबईतील शिलकेवर सगळ्यात जास्त हक्क आहे कारण, मुंबईतील व्यापार आणि उद्योगाच्या बांधणीसाठी लागणारे कामगार पुरविण्यात इतर राज्यातील लोकांपेक्षा त्यांचा फार मोठा सहभाग होता आणि आता ही आहे. जी संपत्ती भांडवल म्हणून उत्पन्न होते त्यावर कामगारांचा जास्त नाहीं तरी थोड्या प्रमाणात हक्क असतो, हे जे लोक नाकारतात त्यांना सुरक्षित करणे कोणत्याही प्रतिष्ठित अर्थतज्ञाला कठीण होईल.

दुसरे म्हणजे, मुंबईच्या महसुलातून उरणारी शिल्लक फक्त एकटा महाराष्ट्रच वापरणार नाहीं तर ती संपूर्ण भारतात वापरली जाईल. आयकर, सुपर टक्स इ. जे कर मुंबई मध्यवर्ती सरकारकडे जमा करते ते सर्व पैसे मध्यवर्ती सरकारकडून संपूर्ण भारताच्या उपयोगासाठी खर्च केले जातात आणि त्यात इतर ही प्रांतांचा भाग असतो. जर मुंबईतील शिल्लक संघटित प्रांत, बिहार, ओरिसा, आसाम, पश्चिम बंगाल, पूर्व पंजाब आणि मद्रास या प्रांतात पचवली गेली तर ती बाब प्रो. वकील यांच्यासाठी महत्वाची नाहीं त्यांचा विरोध याचसाठी आहे की महाराष्ट्राला त्याचा काही भाग मिळतो. हा काही फक्त वाद नाही, हे फक्त महाराष्ट्र बद्दलच्या द्वेषाचे त्यांचे प्रदर्शन आहे.

जर मुंबई हा स्वतंत्र प्रांत करण्याचे मान्य केले, तर मला हे समजत नाहीं की, प्रो. वकील मुंबईतील महसुलाची शिल्लक घेण्यासाठी महाराष्ट्राला कसा प्रतिबंध करणार आहेत? जरी मुंबई हा स्वतंत्र प्रांत केला तरी मुंबईला आयकर, सुपर टक्स इ. कर भरावेच लागणार आहेत आणि मध्यवर्ती सरकारकडे मुंबईतून जो महसूल जमा केला जातो त्यातील एक भाग महाराष्ट्राला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे नक्कीच मिळणार आहे. मी आधी म्हटल्या प्रमाणे या वादात अधिकारापेक्षा द्वेष किंवा आकसच जास्त आहे.

मुद्दा (८) आणि (९) : मुंबई महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्या विरुद्ध सर्व सामान्य वाद

आता मी मुद्दा (८) आणि (९) यातील प्रो. दंतवाला आणि घीवाला यांच्या वादाकडे चलत आहे. त्यांचा वाद विवाद भाषावार प्रांत रचनेच्या तत्वाच्या मुळावरच घाव घालतो. या टाचणातील Part - I मध्ये मी त्यांच्या संबंधी लिहिलेच आहे पण त्यांच्या वादाचा हेतू मुंबई महाराष्ट्रात समाविष्ट न करता तिला वेगळे करण्याचा आहे. टाचण्याच्या या भागात त्यांच्या विचारांविषयी योग्य विचार करता मला असे वाटते कि, ते महाराष्ट्रात मुबई समाविष्ट करण्याच्या विरुद्ध विवाद करतात.

या दोन प्रोफेसर्सच्या वादाचा सारांश असा आहे कि भाषावार प्रांत रचना वाईट आहे. भाषावार प्रांता विरुद्धचा हा ओरडा करायला आता फारच उशीर झाला आहे. तरीही हे दोन्ही प्रोफेसर्स असा दृष्टिकोन का ठेवतात हे माहीत नाही. त्यांच्या कडून हे ही स्पष्ट झाले नाही की, त्यांचा गुजरातची भाषावार प्रांत रचनेच्या पुनर्रचना होण्यास विरोध आहे का? किंवा असे आहे की, हे भाषावार प्रांत रचनेच्या तत्वावर विश्वास ठेवतात, पण जेव्हा त्यांना याची जाणीव झाली जर या तत्वाला मान्यता दिली तर त्यात महाराष्ट्राला मुंबई परत करण्याचा गुंता आहे म्हणून त्यांनी घाईने या तत्वाचा त्याग केला. परंतु अशा गोष्टीत एखाद्या व्यक्तीस भांडणाचे शिक्षा वादाचे कारण न मिळल्यास त्याचा हेतू मर्यादित होती त्पावेळेस तो अशा वादाचा अवलंब करतो जो त्याच्या काळजीच्या बाहेर असतो. तथापि भी त्यांच्या वादाचा महत्वाचा भाग किंवा सार तपासायला तयार आहे.

प्रो. दंतवाला लॉर्ड आँक्टनवर विश्वास ठेवतात आणि खालील उतारा लार्ड आँक्टन यांचे राष्ट्रीय तत्त्वावरील निबंध त्यांचे The History of Freedom and other Easays या प्रसिद्ध पुस्तकात छापले आहेत, जे भाषावार प्रांत विरोधी त्यांच्या दृष्टिकोनाचा आधार देतात. खालील अवतरण वाचावे :

"समाजातील व्यक्तीच्या एकत्रीकरणासारखे बऱ्याच वेगवेगळ्या राष्ट्रांचे एकत्रीकरण ही सुसंस्कृत जीवनाची एक अनावश्यक स्थिती आहे."

मला हे म्हणायला वाईट वाटते की हे अवतरण लार्ड आँक्टन यांची पूर्णपणे ओळख देत नाही. हे अवतरण एका मोठ्या उताऱ्यातील सुरुवातीच्या ओळी आहेत. पूर्ण उतारा खालील प्रमाणे आहे :

समाजातील व्यक्तीच्या एकत्रीकरणासारखे बऱ्याच राष्ट्रांचे एकत्रीकरण ही सुसंस्कृत जीवनाची एक अनावश्यक स्थिती आहे. गौण किंवा कमी दर्जाच्या वंशाचा उदय बौद्धिक उच्चतेच्या वंशा बरोबर राजकीय संघटनेत जगण्यामुळे निर्माण झाला. शीणलेली आणि नाश पावायला लागलेली राष्ट्रे चैतन्यशील तरुणांच्या सहवासाने पुन्हा पुनरुज्जीवित होतात. ज्या राष्ट्रातील सुसंघटन किंवा संघटित व्यवस्थेतील घटक आणि सरकारची क्षमता किंवा सामर्थ्य; एकतर अस्थायी राज्यकर्त्यांच्या नैतिक धैर्य नष्ट करण्याच्या परिणामाने किंवा लोकशाहीचे नैतिक ध्येय नष्ट करण्याच्या कृतीने हरक्ले आहे, ते जास्त बळकट आणि भ्रष्ट नसणाऱ्या वंशाच्या शिस्तीत त्या नवीन शिकवणुकीने पुन्हा पूर्ववत केले पाहिजे. ही सुपीक किंवा फलदायी आणि नवीन चैतन्यशील प्रक्रिया फक्त

एकाच सरकार खाली राहण्याने प्राप्त होईल. राज्याच्या त्या कढईत एक मिश्रण तयार होईल, जे जोमदार शक्तीने, ज्ञानाने आणि अखिल मानव जातीच्या एकमेकांशी व्यवहाराच्या सामर्थ्याचा किंवा क्षमतेचा एक भाग असेल.

प्रो. दंतवालानी या उताऱ्यातील इतर भागास का काढून टाकले, हे समजण्यास कठीण आहे. मी असे सुचवत नाही की ही मुद्दाम केलेली बाब आहे किंवा सत्याचा पुरस्कार आणि खोटा प्रस्ताव आहे. यातील सत्य असे आहे की ती लार्ड आँक्टनची खोटी ओळख देतो. प्रोफेसर या उताऱ्यावर का विश्वास ठेवतात हे मला समजत नाही. हे उघडच आहे की जर गौण किंवा कमीं दर्जाचे वंश सामान्यत: जर उच्च वंशा बरोबर ठेवले तर कमी दर्जाच्या वंशात सुधारणा किंवा प्रगती होईल. पण प्रश्न असा आहे की, कोण उच्च आणि कोण नीच किंवा गौण आहेत हे गुजराती हे महाराष्टीयनांपेक्षा गौण किंवा नीच आहेत? किंवा महाराष्टीयन हे गुजराती पेक्षा नीच किंवा गौण आहेत? दुसरे म्हणजे गुजराती आणि महाराष्टीयन यांच्यातील व्यवहाराचा मार्ग कोणता आहे जो या दोघांचे मिश्रण घडवून आणील? प्रो. दंतवाला या प्रश्नाचा विचार करीत नाहीत. त्यांना लार्ड आँक्टनच्या निबंधातील एक वाक्य सापडले आणि त्यांनी त्याच्यावर उडी घेतली कारण त्यांना या गोष्टीला आधारभूत असे दुसरे काही मिळाले नाही. मुद्दा असा आहे कि, या उताऱ्यात असे काहीच नाहीं जे भाषावार प्रांत रचनेच्या तत्वातील प्रश्नाशी समर्थक आहे.

प्रोफेसर दंतवालच्या विवादासाठी एवढे पुरे आहे. आता मी प्रो. घीवाला यांच्या वादाला तपासेन. प्रो. घीवालांचा ही लार्ड आँक्टन यांच्यावर विश्वास आहे. त्यांनी लार्ड आँक्टनच्या Nationality वरील निबंधातील अवतरण दिले आहे. मी खाली पूर्ण उतारा उद्धृत  करीत आहे :

राष्ट्रीयत्वाच्या हवकां सदर्भात मोठी प्रतिकूलता ही राष्ट्रीयत्वाची आधुनिक कल्पना किंवा सिद्धांत आहे. या सिद्धांतात राज्य आणि राष्ट्र ही एकमेकांशी तुल्यबळ किंवा बरोबरीत असतात. त्यामुळे सीमे अंतर्गत इतर सर्व राष्ट्रीयत्वाच्या शर्ती किंवा अटी प्नत्यक्षात कमी होतात. त्यात राज्यकर्त्या राष्ट्राने तयार केलेल्या राज्यात त्यांना समान किंवा बरोबरीचे म्हणून स्वीकारले जात नाहीं कारण जे राज्य त्याला राष्ट्रीय बनवते ते अस्तित्वाच्या तत्वाशी विरोध करते. म्हणून त्यानुसार त्या प्रदेशातील सत्ताधारी मंडळ किंवा परिषद मानवता आणि नागरिकत्व यांच्या प्रमाणात, त्या समाजाच्या सर्व हवकांवर अधिकार गाजवितात, गौण किंवा कमी दर्जाच्या वंशाचे निर्मूलन होते किंवा त्यांचे गुलामांत रूपांतर केले जाते किंवा त्यांना समाजातून बहिष्कृत केले जाते किंवा त्यांना परावलंबी स्थितीत ठेवले जाते.

मला हे समजत नाही की हे यांच्या सारखे विद्वान प्रोफेसर्स लार्ड आँक्टन बरोबर का फरफटले गेले? हा उतारा त्यांना साहाय्यभूत नाही पण त्यांच्या मनातील महत्वाची गोष्ट यात आहे, तो असा विचार करतो की, जर मुंबई महाराष्ट्रात समाविष्ट केली गेली तर महाराष्ट्र प्रांतात दोन राष्टीयत्वे निर्माण होतील, एक मराठी भाषिक लोकांचे आणि दुसरे गुजराती भाषिक लोकांचे आणि सत्ताधारी वर्गातून आलेले मराठी भाषिक लोक गुजराती भाषिक लोकांना पराधीन स्थितीत ठेवतील. त्याने या विचाराला आधार म्हणून लार्ड आँक्टनचे हे अवतरण वापरले आहे. अशा प्रकारची शक्यता नेहमीच असते. त्याने ज्या प्रकार हा प्रश्न मांडला आहे त्याला काही आक्षेप किंवा विरोध नाही, पण त्याने शेवटी काढलेल्या निष्कर्षास मात्र खूप मोठा आक्षेप आहे.

पहिल्या जागी जेथे समाजाचे जातीय संघटन आहे. अशा भारतासारख्या देशात हे उघडच आहे की, कोणत्याही प्रकारे प्रशासकीय उपयोगासाठी प्रदेश वेगवेगळ्या भागात विभाजित केला आहे, त्या प्रत्येक भागात जास्त संख्येत किंवा बहुमतात असलेला एक समाज सत्ताधारी होती सत्ता गाजविणारा किंवा अंमल गाजविणारा समाज त्था भागातील संपूर्ण राजकीय सत्तेचा एकमेव वारस असतो. जर मुंबई सहित एकत्रित महाराष्ट्रातील मराठी भाषिक लोक अशा स्थितीत असतील त्तर ते गुजराती भाषिक लोकांवर सत्ता गाजवतील फक्त या हेतूनेच महाराष्ट्रावर मर्यादा घालता येईल का? अशा प्रकारची वस्तुस्थिती मराठी भाषिक लोकांमध्ये आढळत नाहीं का? जर गुजरात एक स्वतंत्र प्रांत झाला तर ती गुजरात मध्ये ही आढळणार नाहीं का? मराठी भाषिक लोक स्पष्टपणे मराठा आणि अमराठा लोकांत विभागले गेले आहेत मराठा जर सत्ताधारी झाला तर तो गुजराती भाषिक आणि अमराठा या दोधाना ही पराधीनतेच्या स्थितीत नेईल असे मला निश्चित वाटते. याच प्रमाणे गुजरात मधील काही भागात सत्ताधारी समाजातील अनाबिल ब्राह्मण आहेत इतर भागात पाटीदार हे सत्ताधारी वर्गातून आले आहेत. अशा स्थितीत अनाबिल आणि पाटीदार इतर समाजाचे पराधीन स्थितीत रूपांतर करतील. म्हणून हा प्रश्न विशेषत: महाराष्ट्राचाच एक असाधारण प्रश्न नाहीं तर तो सामान्य प्रश्न आहे.

या प्रश्नासाठी कोणता उपाय आहे? याचा उपाय एकत्रित किंवा मिसळलेल्या समाजात आहे यावर प्रो. घीवाल विश्वास ठेवतात. येथवर या उपायाचा त्यांनी विचार केला तो त्यांचा स्वतःचा नाही. तो स्थानी लार्ड आँक्टन यांच्या कडून स्यीकारला आहे. जर लार्ड आँक्टन या उपायाचा पुरस्कार करतात तर ते पृर्णपणे चूक आहेत यात संशय नाही. लॉड आँक्टन त्याच्या या दृष्टीकोनाला आधार म्हणून आँस्ट्रोयाचे उदाहरण देतात. दुदैवाने लार्ड आँक्टन आँस्ट्रोयाचे देव किंवा विधिलिखीत पाहायला जिवंत राहीले नाहीत. ते एक एकत्रित किवा मिश्रित समाज असलेले राष्ट्र होते. पण वेगवेगळ्या राष्ट्रीयत्वास सुरक्षा देणे राहोच तर राष्ट्रीयत्वाच्या संघर्षामुळे आँस्ट्रोयाचे तुकडे तुकडे होऊन नाश झाला. खरा उपाय हा उक्ति किंवा मिसळलेले राज्य हा नसून पूर्णपणे शुद्ध किया निश्चित स्वरूपाचे राष्ट्र, जिथे सामान्यत: जातीय बहुमत असलेले लोक समाजाच्या नावाखाली त्याचा उपयोग करतात किंवा कृतीत आणताना त्या लोकांना काही अधिकार प्राप्त होणार नाहीं प्रो. घीवाला या उपायाला तयार आहेत का? त्यांचे उत्तर काय असेल यात कुणाला ही काहीच शंका नसेल.

दुसऱ्या ठिकाणी प्रो. घीवाला राष्ट्रीयत्वाला राष्ट्रीयत्वाच्या कायदेशीर आणि राजकीय जाणीवेत, राष्ट्रीयत्वाच्या सामाजिक संज्ञेला किंवा शब्दाला गोंधळून टाकतात. भाषावार प्रांतांच्या बाबतीत बोलताना काही लोक वारंवार राष्ट्रीयत्वाबद्दल बोलतात. अशा प्रकारे या संज्ञेचा किंवा शब्दाचा उपयोग फक्त बेकायदेशीर आणि अराजकीय जाणिवेतून केला जातो. माझ्या योजनेत स्वतंत्र प्रांतीय राष्ट्रीयत्वाच्या विकासाला किंवा वाढीला जागा नाहीं माझा प्रस्ताव त्याच्या कळीला खुडून टाकतो. पण जरी भाषावार प्रांत रचनेसाठी सामान्यपणे प्रस्तावित किंवा सुचवलेले उदाहरण म्हणून ल्या प्रांताची भाषा अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारली तरी स्वतंत्र राष्ट्राच्या सार्वभौम तत्वाप्रमाणे ल्या प्रांत्तात सार्वभौमत्वाचा विशेष गुणधर्म किया वैशिष्टय असू शकणार नाही.

प्रो. घीवाला यांना नक्की काय हवे आहे ते समजणे फार कठीण आहे. ढोबळपणे त्यांना दोन गोष्टी हव्या आहेत त्यांना एकत्रित किंवा मिश्रित राज्याची अपेक्षा आहे आणि तसेच त्यांना याही गोष्टीची अपेक्षा आहे कि, वर्चस्व गाजविणारा विभाग समाजातील गौण किंवा लहान विभागाला पराधिनतेच्या स्थितीत नेणारा नसावा. भाषावार प्रांत कशा प्रकारे ते प्राप्त करतील हे मला समजू शकत नाहीं जरी प्रांतांची पुनर्रचना भाषेच्या पायावर केली तरीही...

(१) प्रो. घीवाला यांना हवे असलेले राज्य, म्हणजे प्रांतात वेगवेगळ्या समाजांचे मिश्रण असलेले एकत्रित किंवा मिश्र राज्य असेल.

(२) जर प्रो. घीवाला यांना खालच्या किंवा गौण समाजाचे राष्ट्रीयत्व सुरक्षित करण्यासाठी एकत्रित राज्य ही संज्ञा जास्त व्यक्त करणारे स्वरूप हवे असेल तर केद्रात ते स्वरूप नवकीच प्राप्त करतील.

जसे मी म्हटल्या प्रमाणे एकत्रित किंवा मिश्रित राज्य एकतर चांगले किंवा स्थिर असेल असे मला वाटत नाही पण जर प्रो. घीवाला यांना ते आवडत असेल तर ते त्यांना एका किंवा दुसऱ्यात स्वरूपात किंवा दोन्हीही त्यांना प्रांतात त्याच प्रमाणे केंद्रात मिळवता येईल. पहिल्यात वेगवेगळ्या समाजाच्या मिश्र स्वरूपात आणि नंतरच्या वेगवेगळ्या प्रांतातील प्रतिनिधींच्या स्वरूपात मिळवता येईल.

त्यांच्या दुसऱ्या हेतूच्या संदर्भात तेथे दुप्पट सुरक्षितता असेल. पहिले म्हणजे एकत्रित किंवा मिश्र राज्यातील नागरिकाना अशा प्रकारची सुरक्षितता हे विचार करतात त्यानुसार मिळेल. प्रांतीय नागरिकत्व तेथे असणार नाही. महाराष्ट्रातील एका गुजराती व्यक्तीला ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील महाराष्टीयाला आहे तसाच समान नागरिकत्वाचा हक्क मिळेल. या वास्तवातून मला हे समजत नाही की भाषावार प्रांता विरुद्ध प्रो. घीवाला यांचा कोणता आक्षेप असू शकेल?

प्रो. घीवाला यांनी दुसरे दोन प्रस्ताव दिले. ते म्हणतात, (१) जर प्रांतांची पुनर्रचना करायची असेल तर ती भाषेच्या आधारावर न करता तर्कशुद्ध पायावर करावी. आणि (२) राष्ट्रीयत्व ही व्यक्तिगत गोष्ट करावी.

आर्थिक पायावर केलेली प्रांतांची पुनर्रचना याचा अर्थ तर्कशुद्ध पायावर केलेली उभारणी. ही भाषेच्या आधारावर केलेल्या पुनर्रचनेपेक्षा जास्त शास्रशुद्ध किंवा शास्रीय दिसते. भारताच्या आर्थिक साधनांच्या तर्कशुद्ध उपयोगाच्या मार्गात प्रांतांची अशास्रीय भाषावार रचना जिया संघटन कसे येऊ शकते हे मला समजत नाही. प्रांतीय सीमा या फ़क्त प्रशासकीय सीमा आहेत, त्यांच्यामुळे आर्थिक साधनांच्या योग्य उपयोगासाठी कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक अडथळे, निर्बध निर्माण होऊ शकत नाहीत हे फ़क्त त्या प्रांतातील लोकांकडूनच स्पष्ट होईल आणि भाषावार प्रांत रचनेची योजना नुकसानकारक आहे असे नि:संशयपणे कोणीही म्हणू शकणार नाही. पण अशा प्रकारची गोष्ट नाहीं जोवर भाषावार प्रांत लोकांच्या साधनांचा उपयोग ज्या कोणी सक्षम व्यक्ती त्यांचा उपयोग करण्याची इच्छा करतात, त्यांच्यावर निधि घालण्यास परवानगी देत नाहीं तोवर एक भाषावार प्रांत तर्कशुद्धतेने रचलेल्या किंवा निर्माण केलेल्या प्रांताचे सर्व फायदे उत्पन्न करू शकेल किंवा मिळवून देऊ शकेल. 

राष्ट्रीयत्व एक व्यक्तिगत गोष्ट आहे आणि त्याच समान पायावर एक धर्म म्हणून ठरवली तर तो प्रस्ताव एक कल्पना रम्य परंतु अव्यवहार्य म्हणून फेटाळला जाईल. त्यामुळे अनेक प्रशासकीय प्रश्न उभे राहु शकतील. जेव्हा संपूर्ण जग हे एक असेल आणि प्रत्येक राष्ट्रातील जनता त्याचे नागरिक असतील तरच तो प्रत्यक्षात येऊ शकेल. अर्थातच राष्ट्रीयत्व निरुपयोगी ठरल्याने आपोआपच नाहीसे होईल

तर या प्रमाणे मुंबई महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यास विरोध करणाऱ्या लोकांच्या विवादात माझा विषय असा वाढत गेला. मी हे करण्याचे कष्ट घेतले कारण ते लोक जास्त महत्वाचे आहेत असे मला वाटले म्हणून नाही तर मी केले कारण हे सामान्य माणसाला चुकीच्या मार्गापासून प्रतिबंध करण्याची मला इच्छा होती. असे घडण्याची शक्यता तेथे होती आणि त्याची दोन कारणे होती. पहिले म्हणजे, जे लोक हा विवाद करण्यासाठी पुढे आले ते सामान्य नव्हते, ते युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर्स होते. दुसरे, प्रो. गाडगीळांनी मुंबई महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याची गोष्ट पुढे मांडली त्यानंतर हे प्रोफेसर्स त्यांच्या विरोधातील विवादास पुढे आले. दुदैवाने प्रो. गाडगीळांची विरोधी लोकांचा किंवा शत्रूच्या वादाचे निराकरण किंवा तो विवाद चुकीचा असल्याचे दाखवून देण्याचा कोणताही प्रयत्न करण्यात आला नाही, याचा परिणाम प्रो. गाडगीळांचे शत्रू किंवा विरोधी र्जिकले अशा प्रकारची कल्पना निर्माण करण्यात झाला. तेव्हा अशा प्रकारची कल्पना किंवा समजूत दूर करणे खरोखरच जरुरीचे होते.

• दुसरी बाजू :

तथापि, प्रो. गाडगींळांच्या विरोधकांनी केलेल्या विवादास जागा नव्हती. मुंबई महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याच्या महाराष्टीयनांच्या अधिकाराचा हक्काचा विकास न्यायाने तसेच शक्तीने अनुकुलतेने होता. या विवादात ते स्वत:च कमिशनला सुचवू शकत होते हे खरोखरच शक्य होते. पण मला त्यांना कोणतीही संधी देणे आवडले नाही. म्हणून कमिशनला जरी ते आवश्यक वाटले नाहीं तरी मी त्यांना बाजूला करण्याचे सुचवले.

• कलकत्ता आणि मुंबई :

मुंबई महाराष्ट्रातून वगळण्याचा निर्णय होण्याच्या बाबतीत कमिशनला कलकत्याची परिस्थिती लक्षात घ्यायला हवी होती. मुंबई प्रमाणेच कलकत्ता ही भारताच्या पूर्व भागातील मुख्य बाजारपेठ आहे. मुंबईतील महाराष्ट्रीयन लोकांप्रमाणेच कलकत्यातील बंगाली लोकांकडे व्यापार आणि उद्योगाचौ मालकी नाही. मुंबईतील महाराष्ट्रीयनांच्या परिस्थिती पेक्षा कलकत्यातील बंगाली लोकांची परिस्थिती अधिक वाईट आहे, कारण महाराष्ट्रीयन लोक मुंबईतील व्यापार आणि उद्योगासाठी भांडवल नाही तरी कामगार पुरवत आहेत, असा निदान दावा करू शकतात. पण बंगाली लोक हे ही म्हणू शकत नाहीत. जर मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याचा वाद कमिशनने स्वीकारला तर पश्चिम बंगाल कडून कलकत्याला वेगळे करण्याचा समान प्रस्ताव ठेवण्याची त्यांची तयारी हवी. यासाठी मुंबई महाराष्ट्रापासून कोणत्या कारणांसाठी वेगळी करायची आहे हा अतिशय समर्पक किंवा योग्य प्रश्न आहे, तेव्हा याच समान कारणांसाठी पश्चिम बंगालमधून कलकत्ता सध्या का वेगळा करायचा नाही?

• मुंबईची सक्षमता :

मुंबई वेगळी होऊ शकण्यापूर्वी मुंबई आर्थिक दृष्टया एक सक्षम प्रांत आहे असे सिद्ध करायला हवे. मी आधीच म्हटल्या प्रमाणे कर आकारणीच्या सथ्याच्या दर्जाच्या पायावर महसूल आणि खर्चाचा योग्य हिशोब केला तर कदाचित मुबई स्वयंपूर्ण नाही. जर असे असेल तर मुंबई एक स्वतंत्र प्रांत निर्माण करण्याचा प्रस्ताव कोसळेल किंवा जमीनदोस्त होईल. मुंबईची तुलना ओरिसा किंवा आसाम सारख्या प्रांतांबरोबर करण्याचा काहीच उपयोग नाही. मुंबईतील प्रशासनाचा दर्जा, जीवन मानाचा दर्जा आणि परिणामतः वेतनाचा दर्जा किंवा स्तर इतका जास्त आहे की मला वाटते कि, कराची किंमत चिरडून टाकणारी असली तरी खर्चाची तोंड मिळवणी करण्यासाठी महसुलाची आवश्यक रक्कम उभी करण्यासाठी मुंबई सक्षम आहे.

• महामुंबई मागील हेतू :

जेव्हा मुंबई प्रांताच्या सक्षमतेवरील संशय वाढला तेव्हा मुंबई सरकारने महाराष्ट्रातील मुंबई लगतचा प्रदेश मुंबईत समाविष्ट करून महामुंबई निर्माण करण्यासाठी त्वरा केली. यावरून असे दिसते की, अशा प्रकारे लगतचे प्रदेश मुंबईत समाविष्ट करण्याचा हेतू मुंबईला सक्षम करण्यासाठीच होता. यापेक्षा वेगळे काय असू शकेल? जो पर्यंत मुंबई महाराष्ट्रात समाविष्ट आहे, तो पर्यंत महाराष्ट्रातील कोणत्या प्रशासकीय प्रदेशात मुंबई समाविष्ट आहे. याचे महाराष्ट्रियनांना महत्व वाटत नाही. पण जेव्हा मुंबई स्वतंत्र प्रांत होईल तेव्हा महाराष्ट्रियनांना त्यांचा कोणता प्रदेश मुंबई विशाल आणि सक्षम करण्यासाठी वापरला आहे. याचा विचार करावाच लागेल. महामुंवईची योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भाषावार प्रांत रचनेच्या कमिशन वर ही जबाबदारी असेल की, फक्त गुजराती लोकांची मागणी पूर्ण करण्यासाठीच महाराष्ट्रीयन लोकांनी न्याय बुद्धीने गुजराती लोकांची मुंबई महाराष्ट्रातून वगळण्याची मागणी पूर्ण करावी. तसेच मुंबई एक सक्षम प्रांत बनविण्यासाठी प्रदेश समाविष्ट करण्याची मागणी पूर्ण करायला लावावी. कमिशन या जबाबदारी पासून सुटका करून घेऊ शकत नाही.

महाराष्ट्र आणि मुंबई केवळ एकमेकांवर अवलंबून नाहीत तर खरोखरच ते एक आणि अविभाज्य आहेत. या दोघांना जर अलग केले तर या दोघांसाठी ते धोकादायक किंवा प्राणघातक ठरेल. मुंबईला पुरवली जाणारी वीज आणि पाणी यांची साधने किंवा स्रोत महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रातील बुद्धिवादी वर्ग मुंबईत राहतो. मुंबई जर महाराष्ट्रापासून तोडली किंवा अलग केली तर त्यामुळे मुंबईचे आर्थिक जीवन असुरक्षित आणि अनिश्चित होईल आणि महाराष्ट्रातील मोठ्या संख्येतील लोक बुद्धिवादी वर्गापासून तुटतील, ज्याच्या मार्गदर्शना शिवाय महाराष्ट्र कुठेच राहणार नाही.

• लवाद - एक तोडगा :

काही त्रेमासिकात मुंबइंचा प्रश्न लवादा मार्फत सोडविण्यात याता अशी सूचना मी वाचली. यापेक्षा जास्त मूर्ख किंवा हास्यास्पद सूचना मी कधीच ऐकली नाही. ही विवाहाच्या बाबतीत लवादाचा निदेश करावा तितकीच मूर्खपणाची आणि हास्यास्पद आहे. विवाहाचे बंधन इतके व्यक्तिगत असते की हे तिऱ्हाइताकडून पार पडावे असे नसते. बायबल मधील उक्तीप्रमाणे मुंबई आणि महाराष्ट्र यांना देवानेच एकत्र आणलेले आहे. कोणताही लवाद त्यांना वेगळे करू शकत नाही, फक्त कनिशनलाच असे करण्याचा अधिकृत अधिकार आहे, तेव्हा त्यांनाच काय ते ठरवू दे.

•◆●■ समाप्त ■●◆•

लेखक -
डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर

प्रचारक, अनुवादक एवं संकलन कर्ता -
यतिन जाधव (व्यवस्थापक एवं संचालक)
"दि बुद्धिस्ट सोशल नेटवर्क ऑफ इंडिया"

जय भिम
जय भारत
नमो बुद्धाय

••¤••••¤••••¤••

एकदा नक्की भेट द्या.
• दि बुद्धिस्ट सोशल नेटवर्क आँफ इंडिया
Www.FaceBook.Com/BSNETINDIA

• एक रात्र निळ्या पाखराची
Www.FaceBook.Com/NILEPAKHARU

• यतिन जाधव फेसबुक अकाऊंट
Www.FaceBook.Com/UATINJADHAV789456123

• बुद्धभूमी फाऊंडेशन (आपले संकेत स्थळ)
Www.BuddhaBhoomi.Com

• मी भारतीय (आपले संकेत स्थळ)
Www.MiBhartiya.Com

• Yatin jadhav :
9967065953 WhatsApp number

सादर The Buddhist Social Network Of India : WhatsApp Group वर Add व्हायचे असल्यास मेसेजने संपर्क करा.