अर्थशास्त्रज्ञ आंबेडकर
-------------------------------------------------------------
जुलै १९२० मध्ये "बहिष्कृत हितकारणी' सभेची स्थापना केल्यापासून १४ ऑक्‍टोबर १९५६ रोजी बौद्धधम्माचा स्वीकार करण्यापर्यंतचा ३६ वर्षांचा काळ हा जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्‍यतेच्या समूळ उच्चाटनासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एकाकीपणे केलेल्या संघर्षाचा काळ आहे. केवळ भारताच्याच नव्हे, तर आधुनिक जगाच्या इतिहासातील हा संघर्ष एका अर्थाने अभूतपूर्व असाच म्हणावा लागेल. भारतातील जाती-वर्ण-अस्पृश्‍यतेवर आधारित विषम समाजव्यवस्थेमुळे येथे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याला डॉ. आंबेडकरांना अग्रक्रम द्यावा लागला. राजकीय लोकशाहीवर त्यांची प्रचंड निष्ठा असली, तरी आर्थिक समता निर्माण केल्याशिवाय सामाजिक समता अर्थपूर्ण ठरू शकत नाही आणि तांत्रिक राजकीय लोकशाही तर निरर्थक ठरते, याबद्दल त्यांना प्रथमपासूनच खात्री होती. त्यामुळेच त्यांनी राष्ट्रहित आणि गरिबांच्या आर्थिक समस्यांशी निगडित असलेल्या सगळ्या आर्थिक समस्यांचा मूलगामी आणि विश्‍लेषणात्मकदृष्ट्या सकस व समृद्ध अभ्यास केला.
कोलंबिया विद्यापीठातून अर्थशास्त्र विषयात "पीएच.डी.' आणि लंडन विद्यापीठातून (सध्याच्या लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्‍स) "डी.एस्सी' मिळविणारे डॉ. आंबेडकर हे पहिले आणि आतापर्यंतचे एकमेव भारतीय आहेत. ब्रिटिश कालखंडातील प्रादेशिक वित्तीय व्यवस्थेचा विकास (दि इव्हॉल्युशन ऑफ प्रोविन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया) हा त्यांच्या "पीएच.डी.चा विषय. त्यांचे मार्गदर्शक आणि प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. सेलिगमन यांनी या प्रबंधास प्रस्तावना लिहिली आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या ग्रंथाची थोरवी व्यक्त करताना ते म्हणतात, ""डॉ. आंबेडकरांचा प्रबंध वस्तुनिष्ठ असून आणि त्यांच्या स्वतःच्या देशात घडून येत असलेल्या महत्त्वपूर्ण स्थित्यंतरांचे (घटनांचे) निःपक्षपाती विश्‍लेषण त्यात आहे. त्यांच्या अभ्यासातून निघणारे निष्कर्ष हे इतर देशांनाही लागू होणारे आहेत.''
"डी.एस्सी'साठी डॉ. आंबेडकरांनी "भारतीय रुपयाची समस्या -स्वरूप आणि उपाय' हा विषय निवडला होता. त्यांचे मार्गदर्शक प्रा. एडविन कॅनन यांनी त्यांच्या अभ्यासाची मुक्तकंठाने स्तुती केली होती. १९१८ मध्ये आंबेडकरांनी भारतातील शेती क्षेत्रासमोरील समस्यांचे मूलगामी विश्‍लेषण केले. १९३६ मध्ये त्यांनी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या जाहीरनाम्यात गरिबांच्या हिताचे कोणते कार्यक्रम असावेत, याचे दिग्दर्शन केले. १९४२ ते १९४६ या काळात कामगार मंत्री असताना त्यांनी कामगारांच्या हिताचे अनेक कायदे करण्यात आणि कार्यक्रम राबविण्यात आणि पुढाकार घेतला. पुढे १९४६ मध्ये "ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्‌स फेडरेशन'च्या वतीने घटना समितीस त्यांनी जो मसुदा सादर केला, तो "स्टेट्‌स अँड मायनॉरिटीज' या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्यात त्यांनी प्रामुख्याने शासन व्यवस्थेचे अर्थव्यवस्थेत नेमके कोणते स्थान असावे, याचे मार्गदर्शन केलेले आहे.
शासकीय समाजवाद
डॉ. आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आर्थिक धोरण आणि कार्यक्रम हे राज्य घटनेचे अविभाज्य भाग असले पाहिजेत. शेतीचे, मोठ्या उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण, प्रत्येक नागरिकासाठी सक्तीची विमा योजना आणि आर्थिक प्रगतीला हातभार लावण्यासाठी खासगी उद्योजकांना वाव देण्याच्या आवश्‍यकतेचा अंतर्भाव असायला हवा. हे कार्यक्रम शाश्‍वत होण्यासाठी त्यांना राज्य घटनेत मूलभूत गोष्टींचा दर्जा असायला हवा. म्हणजे अशा कार्यक्रमांना विरोध असलेला राजकीय पक्ष सत्तेवर आला, तरी त्याला हे कार्यक्रम रद्द करता येणार नाहीत. या योजनेला डॉ. आंबेडकरांनी "घटनात्मक शासकीय समाजवाद' (कॉन्स्टिट्युशनल स्टेट सोशॅलिझम) असे नाव दिले. गेल्या ७०-८० वर्षांमध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेत जे महत्त्वाचे बदल झाले, त्यांचा विचार करता डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेल्या घटनात्मक शासकीय समाजवादाच्या आराखड्याची फेरमांडणी करणे आवश्‍यक आहे. सध्याच्या जागतिक आर्थिक अरिष्टाच्या पार्श्‍वभूमीवर सध्या शासन आणि बाजारपेठ यांचे अर्थव्यवस्थेत स्थान काय असावे, त्यांची कार्यक्षेत्रे नेमकी कोणती असावीत, त्यांचे परस्परसंबंध कसे असावेत, ते एकमेकांना पर्याय आहेत की पूरक, आर्थिक विकास सर्वसमावेशक करून व त्याचे फायदे गरिबापर्यंत पोचवून कल्याणकारी अर्थव्यवस्था कशी आणता येईल, भाववाढ रोखण्याबरोबरच आर्थिक अरिष्टांमुळे मोठ्या प्रमाणावर होणारी बेरोजगारी कमी करून रोजगार कसा वाढवता येईल, आदी प्रश्‍नांची जगभर चर्चा सुरू आहे. त्या दृष्टीने विचार करता डॉ. आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांतून कोणता निष्कर्ष काढता येणे शक्‍य आहे आणि त्याचे आजच्या जागतिक आर्थिक अरिष्टांच्या संदर्भात काय महत्त्व आहे, हे पाहायला हवे.
सध्याच्या आर्थिक अरिष्टाची सुरवात अमेरिकेतील वित्तीय संस्था आणि शेअर बाजार कोसळण्यापासून झाली. गेल्या २५-३० वर्षांच्या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये सर्व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एकमेकींशी पूर्वीपेक्षा खूपच निगडित झाल्यामुळे या अरिष्टाला जागतिक स्वरूप प्राप्त होणे अपरिहार्य होते. निर्यातीवर भर देणाऱ्या देशांवर तर या अरिष्टाचे विपरित परिणाम झाले आहेत. यामुळे उद्योगधंदे आणि सेवा क्षेत्रातील खासगी गुंतवणूक कमी होत आहे. परिणामी लाखो कामगार बेरोजगार होत आहेत. चीन आणि भारत या दोन्ही विकसनशील देशांवरही अरिष्टांचे परिणाम जाणवू लागले आहेत; परंतु याही परिस्थितीत, या दोन्ही देशांनी आर्थिक विकासाचा दर अनुक्रमे ९ टक्के व ६.५ ते ७ टक्के ठेवण्यात यश मिळविले आहे. अर्थात, एकूण जागतिक अर्थव्यवस्थेत कसे बदल होतात, त्यावर चीन आणि भारत यांच्यावरील परिणाम अवलंबून आहे. मात्र, सध्याच्या पार्श्‍वभूमीवर एक मुद्दा अत्यंत स्पष्ट होत आहे. तो म्हणजे, बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रगतीचा दर वाढवू शकली, तरी ती जशी सामाजिक न्याय व सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आपोआप साध्य करू शकत नाही, तसेच योग्य नियमन (रेग्युलेशन) नसेल, तर बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था आर्थिक अरिष्टांचे संकट केवळ स्वसामर्थ्यावर टाळू शकत नाही. त्यासाठी शासनाचा अर्थव्यवस्थेत परिणामकारक हस्तक्षेप असणे अनिवार्य वाटत आहे. अमेरिकेतील आर्थिक अरिष्टाची सुरवातच तेथील नफेखोरीच्या वृत्तीमुळे बॅंकिंग आणि वित्तीय व्यवस्था "अनियंत्रित' (अनरेग्युलेटेड) होण्यामुळे झाली.
अर्थव्यवस्थेची वाढ कुंठित करणारे अनावश्‍यक व जाचक निर्बंध (कंट्रोल्स) नकोत, हे खरे आहे; परंतु त्याबरोबरच केवळ चंगळवाद आणि नफेखोरी करण्यासाठी बॅंकिंग व वित्तीय संस्थांचे नियमन काढून टाकणे वा त्यांनी ते झुगारणे ही गोष्ट आर्थिक अरिष्टाला निमंत्रण देणारी ठरते. आपल्या देशात बॅंकिंग आणि वित्तीय व्यवस्था अरिष्टात न सापडण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, आजही त्या दोन्ही क्षेत्रांचे नियमन मोठ्या प्रमाणावर केंद्र सरकार करते. गरजेनुसार काही प्रमाणात या नियमनाचे स्वरूप बदलण्याची आवश्‍यकता डोळ्याआड करता येणार नाही; परंतु आपल्या देशातील काही मंडळी निर्बंध आणि नियमन यांत फरक करताना दिसत नाहीत, ही खेदाची गोष्ट आहे.
अकरावी योजना
सरकारने फक्त प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी, रस्ते आदी सामुदायिक सेवा पुरविण्यापर्यंतच मर्यादित करावे, उत्पादन क्षेत्रात हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका काही जण घेताना दिसतात. परंतु, भविष्यात आर्थिक महासत्ता होण्याची शक्‍यता असलेल्या; पण आज मात्र तीस कोटी लोक दारिद्य्ररेषेखाली असलेल्या भारतासारख्या देशात उपरोल्लेखित सार्वजनिक सेवा गरिबांपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी सरकारला घ्यावीच लागणार आहे. मात्र, त्याबरोबरच शेती, वीज, सिंचन, रस्ते, गृहबांधणी, ग्रामीण विकास आणि इतर पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देताना स्वतः सरकारनेही काही प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
म्हणजेच बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेत आर्थिक प्रगतीचा दर वाढविण्यासाठी सरकारने केवळ सहायकाचीच (फॅसिलिटेटर) भूमिका बजावून न थांबता, विकासाभिमुख भूमिका घ्यायला हवी. हीच भूमिका घेत अकराव्या पंचवार्षिक योजनेने "सर्वसमावेशक विकासा'चे उद्दिष्ट ठेवले आहे. एकूण योजनेच्या तीस टक्के रक्कम फक्त शिक्षण आणि आरोग्यावर खर्च होणार आहे. ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, वीज व पाणीपुरवठा योजना, "इंदिरा आवास योजना', "भारत निर्माण' अशा कार्यक्रमांबरोबरच शेती, सिंचन, फलोत्पादन इ. उत्पादन क्षेत्रातही गुंतवणूक करण्यात येत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा