मंगळवार, १७ जानेवारी, २०१७

● राष्ट्र निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

● राष्ट्र निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरूषाचे वर्णन दलितांचे मुक्तीदाते, भारतीय घटनेचे शिल्पकार, अर्थ शास्त्रज्ञ, धर्म शास्त्राचे विद्वान अशा अनेक विध विशेषणांनी केले जाते. मात्र, या बहुतेक सर्व विशेषणांत एक अत्यंत महत्त्वाची बाब जाणते पणाने वा अजाणते पणाने दुर्लक्षिली जाते ती म्हणजे  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे `भारत' या राष्ट्राचे निर्माते आहेत.

स्वातंत्र्या नंतर २६ जानेवारी, १९५० पासून राज्यघटनेचा अंमल या देशात सुरू झाला. या दिवसा पासून जगाच्या पाठीवर एक नवे राष्ट्र  `भारत' या नावाने अस्तित्वात आले. त्यापूर्वी ब्रिटिशांची मांडलिक संस्थाने व ब्रिटिश अंमला खालील प्रदेश मिळून `इंडिया' अस्तित्वात होता. स्वातंत्र्याची चळवळ करणारे लोक या प्रदेशाचा उल्लेख हिंदुस्थान असा करत. राज्य घटनेने या सर्वांचे विसर्जन करून `भारत' नावाचे राष्ट्र निर्माण केले. या राष्ट्राचे राजकीय, आर्थिक व सामाजिक तत्त्वज्ञान कोणते असेल, हे लिखित स्वरूपात निर्धारित केले व त्यास संविधान सभेची म्हणजेच पर्यायाने भारतीय जनतेची मान्यता मिळविली. भारतीय संविधानाची रचना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच प्रामुख्याने केली असल्यामुळे संविधानाने निर्माण केलेल्या भारत या राष्ट्राचे जनकत्व डॉ. आंबेडकरांकडेच जाते. पयार्याने या नवनिर्मित राष्ट्राचे राजकीय, आर्थिक व सामाजिक तत्त्वज्ञानाचे विधाते सुद्धा डॉ. आंबेडकरच ठरतात. या पार्श्वभूमी वर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची राष्ट्र बांधणीची संकल्पना व वर्तमान भारतात रूजविण्यात येत असलेल्या राष्ट्र बांधणीच्या संकल्पना यांची तुलना केल्यास वर्तमान काळात देशापुढे उद्भवलेल्या अनेक समस्यांची उत्तरे मिळू शकतात. राष्ट्राची प्रयत्नपूर्वक निर्मिती करावी लागते. वर्तमान भारतात राष्ट्र ही संकल्पना अत्यंत ढोबळ स्वरूपात वापरण्यात येते. बहुसंख्य लोकांना असे वाटते की, विशिष्ट चाली रितींचे पालन करणारे समान श्रद्धा स्थानांशी, प्रतिकांशी, परंपरांशी, पूजा विधींशी बांधिलकी मानणारे व विशिष्ट सीमा रेषांनी निर्धारित केलेल्या भू प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांचे मिळून राष्ट्र बनते. संविधानाचे सार्वभौमत्व मान्य केले, नागरिकांना कायद्याचे पालन करणे शिकविले, जाती - धर्मात सलोखा निर्माण केला म्हणजे राष्ट्र निर्माण झाले, असा ही अनेकांचा भाबडा समज आहे. याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका समजून घेतल्यास या धारणा किती अज्ञान मूलक आहेत हेच दिसून येते. २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी घटना समिती पुढे केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात - संविधानाच्या उद्देश पत्रिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या "आम्ही भारताचे लोक" या शब्द प्रयोगाला राजकीय दृष्टिकोन ठेवणाऱ्या अनेकांनी विरोध केला. याऐवजी 'भारतीय राष्ट्र' असा शब्द प्रयोग करावा, असे अनेकांचे मत होते. मात्र, माझ्या मते आम्ही एक राष्ट्र आहोत असे मानणे म्हणजे फार मोठा भ्रम उराशी बाळगणे आहे'' ते प्रश्न उपस्थित करतात की, कित्येक हजार जातींत विभागले गेलेले लोक राष्ट्र कसे होऊ शकतात? त्यांच्या मते जाती या राष्ट्र निर्मितीतील मोठा अडसर आहेत. कारण जातीमुळे सामाजिक जीवन विभाजीत होते. त्याबरोबरच जातीमुळे एकाच भू प्रदेशातील व्यक्ती - व्यक्तींमध्ये द्वेष व दुर्भावना वाढीस लागते. त्यामुळे भारताला खरोखरच राष्ट्र बनायचे असेल तर जातींचा विनाश करावा लागेल, असेच मत त्यांनी राज्य घटना लिहिण्या पूर्वी १९३० मध्ये लोथियन समितीला दिलेल्या निवेदनात ही व्यक्त केलेले आहे. ते म्हणतात - "सकृत दर्शनी हिंदुस्थानी लोकांचे कोणतेही  राष्ट्र खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात नाही. राष्ट्र आधीपासून अस्तित्वात नसेल तर ते निर्माण करावे लागते आणि मला वाटते की, विशिष्ट जन समुदायाला दडपून टाकणे ही राष्ट्र निर्माण करण्याची पद्धत असू शकत नाही.'' राष्ट्र निर्मिती संदर्भातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची ही मते पाहिल्यास  बाबासाहेबांच्या राष्ट्र निर्मिती विषयीच्या कल्पनेचा तपशीलवार मागोवा घेऊन राष्ट्राची संकल्पना समजून घेता येऊ शकते. राष्ट्र कसे असावे? स्वातंत्र्या नंतर देशाचा भावी राज्य कारभार चालविण्यासाठी संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली. संविधान सभेचे सभासद प्रांतिय विधान मंडळाच्या निर्वाचित सदस्यां द्वारे निवडले गेले. या संविधान सभेचे कामकाज ९ डिसेंबर, १९४६ पासून सुरू झाले. १३ डिसेंबर, १९४६ रोजी काँग्रेसचे तत्कालीन प्रमुख नेते पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी भावी राष्ट्र कसे असेल, या संदर्भात एक संकल्प पत्रिका संविधाना पुढे ठेवली होती. या संकल्प पत्रिकेतील मुद्दा क्र. ३ मध्ये "ज्यांच्या वर्तमान सीमा कायम राखण्यात आलेल्या आहेत किंवा ज्यांच्या सीमा संविधान सभेने निर्धारित केलेल्या आहेत असे भू प्रदेश जर आपले स्व - शासन, स्व - नियंत्रण किंवा स्वातंत्र्य कायम ठेवू इच्छित असतील तर संविधानाच्या कायद्यानुसार त्यांना त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त होईल व ते कायम ठेवले जातील. मात्र जे अधिकार आणि कर्तव्य संघ राज्याकडे निहीत आहेत ते अधिकार सोडून उर्वरित अधिकार त्यांना प्राप्त होतील.'' असे सूचित केले होते. नेहरुंच्या या संकल्पनेनुसार जर राष्ट्र निर्मिती झाली असती तर आज कश्मीरचा प्रश्न जसा निर्माण झाला आहे तसेच प्रश्न इतर अनेक राज्यांच्या व संस्थानांच्या बाबतीत निर्माण झाले असते. नेहरुंच्या राष्ट्र बांधणीच्या या संकल्पनेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कडाडून विरोध केला. यावेळी केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्टपणे सांगितले की, पंडित नेहरुं सारख्या प्रसिद्ध समाजवाद्याने मांडलेल्या या प्रस्तावाने माझी घोर निराशा केलेली आहे. पुढे त्यांनी सांगितले की - `मी हे जाणतो की, आज आपण राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या विभाजित आहोत. एकमेकांशी युद्धरत असलेल्या प्रतिस्पर्धी गटांत आपण विभागले गेलो आहोत. मी ही अशाच एका प्रतिस्पर्धी गटाचा नेता आहे. परंतु हे सर्व असून ही वेळ आणि काळ अनुकूल झाला तर विश्वातील कोणतीही शक्ती या देशाच्या एकात्मतेच्या आड येऊ शकत नाही, अशी माझी पक्की धारणा आहे. आपल्या सर्व जाती - पंथा सहित आपण कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे एकसंघ आहोत, याविषयी मला शंका वाटत नाही. भारताच्या फाळणी करिता मुस्लिम लीगने आंदोलन उभारले असले तरी ही एक दिवस त्यांना याची जाणीव होईल की, एकात्म अखंड भारत हा त्यांच्या करिता ही सर्वथा योग्य आहे,' अशा प्रकारे ब्रिटीश हिंदुस्थानातील संस्थानिक आणि राजे महाराजांना स्वतंत्र अस्तित्व देऊन भारताचे तुकडे करण्याचा डाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हाणून पाडला. भारत नावाच्या राष्ट्राच्या निर्मितीची प्रक्रिया डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अखंड परिश्रमाने राबवित असताना त्यांना प्रचंड विरोध होत होता. हिंदूना मनुस्मृतीवर आधारित हिंदुस्थान निर्माण करायचा होता. कम्युनिस्टांना हुकूमशाही राज्य व्यवस्था प्रस्थापित करायची होती. समाजवाद्यांना निरंकुश राष्ट्रीयकरणाची गरज वाटत होती. राजे - रजवाडे व संस्थानिकांना आपापल्या अधिपत्या खाली छोट्या छोट्या भू प्रदेशांवर राजेशाही प्रस्थापित करावयाची होती. या सर्वांशी सामना करुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधाना द्वारे शक्तीशाली केंद्र असलेल्या भारताची निर्मिती केली, हे त्यांचे भारतीय नागरिकांना दिलेले सर्वांत मोठे वरदान आहे.

या संदर्भात संविधान सभेत झालेल्या वाद विवादा वरुन हे स्पष्ट होते की, शक्तीशाली केंद्रसत्ता निर्मितीच्या बाबतीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा दृष्टीकोन हा राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करण्याचा होता तर राष्ट्रीय नेते म्हणून ओळखले जाणाऱया जवाहरलाल नेहरुंचा दृष्टीकोन आर्थिक नियोजन करणे सोपे जावे असा होता. या दोन प्रमुख नेत्यां मधील हा भिन्न दृष्टीकोन लक्षात घेतल्यास भारत देश बंधुत्वाच्या नात्याने जोडल्या गेलेल्या लोकांचे एकात्मिक राष्ट्र असावे असा बाबासाहेबांनी प्रयत्न केला व त्यात काही अंशी यश ही मिळविले. भारताला एक राष्ट्र म्हणून उभे करण्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान अनन्य साधारण असेच आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मतानुसार समान वंश, समान भाषा आणि विशिष्ट भू प्रदेश या आधारे राष्ट्राची निर्मिती होऊ शकत नाही. राष्ट्र निर्मितीसाठी यापेक्षा ही अधिक गोष्टीची गरज असते, हे स्पष्ट करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच पेंच तत्वज्ञानी अर्नेस्ट रेनॉन यांचा हवाला दिला आहे. रेनॉनच्या मतानुसार `राष्ट्र म्हणजे अधिभौतिक तत्वाने वेढलेले एक जिवंत प्राणतत्व होय. यापैकी जिवंत प्राणतत्व म्हणजे वर्तमान आणि अधिभौतिक तत्त्व म्हणजेच या राष्ट्राला महिमा मंडित करणारा इतिहास होय. एकतत्व सहजीवन जगण्याची सहमती तयार करते तर दुसरे तत्व समृद्ध वारशाच्या स्मृती जागविते. राष्ट्र हे भूतकाळातील महापुरुषांनी केलेले सातत्यपूर्ण परिश्रम, त्याग आणि समर्पण यांच्या वीरश्रीपूर्ण स्मृतीच्या सामाजिक भांडवलावर अधिष्ठित होते आणि वर्तमानात भव्य दिव्य घडविण्याच्या, जगाला दीपवून टाकण्याच्या सामूहिक इच्छेवर जगत असते. मात्र राष्ट्रातील नागरिकांनी इतिहासाचे भान ठेवणे आणि इतिहासात रममाण होणे यात फरक केला पाहिजे.' रेनॉनचाच दाखला देऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्पष्ट करतात की - `राष्ट्रीयत्व ही एक सामाजिक भावना आहे. या भावनेस एक संघतेची केंद्रिभूत (कार्पोरेट) भावना असे म्हणता येऊ शकेल. या भावनेमुळे देशातील नागरिकांमध्ये एकमेकांतील एक अदृश्य नाते गोतेपणाची जाणीव निर्माण होते. नाते संबंधाची ही जाणीव दुधारी असते. एकीकडे नाते गोते असलेल्यां बद्दल ममत्त्व तर दुसरीकडे नातेगोते नसलेल्यां बद्दल शत्रूत्व तयार होते. ममत्वाची भावना इतकी प्रभावी असते की, त्यामध्ये आर्थिक विषमता, सामाजिक स्तरीकरण या गोष्टींना महत्त्व न देता मनुष्य एकमेकांच्या सहाय्याला धावून जातो आणि ज्यांच्या बद्दल असे ममत्व जागृत होत नाही त्यांना स्वतपासून विलग करत जातो. याच भावनेला राष्ट्रीय भावना आणि राष्ट्रीयत्व असे म्हणता येईल.' डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राष्ट्रीयत्वाच्या या संकल्पनांच्या आधारावर सद्यस्थितीतील राष्ट्रीयत्वाच्या संकल्पनाचा आढावा घेतल्यास भारताला एक राष्ट्र असे संबोधता येणार नाही. सद्यस्थितीत भारतीय संघ राज्यांनी संविधानाला केवळ राज्य कारभाराची कार्य विवरण पुस्तिका असेच स्थान दिले आहे. त्यामुळे भारतीय राज्य कर्त्यांमध्ये संवैधानिक नितीमत्ता (Constitutional Morality) निर्माण होऊ शकलेली नाही. बाबासाहेबांच्या मते संविधानाने राष्ट्राच्या कायदेशीर तरतुदीचा व तत्त्वाचा नुसता सांगाडा उभा केला आहे. या सांगाड्याला आवश्यक असलेले रक्तमांस संवैधानिक नितीमत्तेच्या पालनातूनच निर्माण होते. इंग्लंड मध्ये या घटनात्मक नितीला घटनात्मक संकेत (Conventions Of The Constitution) म्हणतात. हे संकेत अलिखित असून ही तेथील लोक या संकेतांचे स्व खुशीने पालन करतात. भारतात मात्र असे होताना दिसत नाही. घटनात्मक तरतुदींचा आपापल्या परीने अर्थ लावून गोंधळ माजविण्यात भारतीय राज्यकर्ते, नोकर शहा आणि न्याय पालिका अग्रेसर आहे. संविधानात विहित केलेला तत्त्वज्ञानात्मक गाभा भारतीय जनमानसात रुजावा व या देशाचे सार्वभौम समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकशाही गणराज्यात रुपांतर व्हावे, या देशाच्या नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय मिळावा, विचार अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना याचे स्वातंत्र्य मिळावे.

दर्जाची व संधीची समानता मिळावी आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता पवर्धित व्हावी यासाठी उपरोक्त तिनही यंत्रणां मार्फत ठोस असे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. यामुळेच भारतात संवैधानिक नितीमत्ता अद्याप निर्माण झालेली नाही. भारताचा प्राचीन काळापासूनचा इतिहास तपासून पाहिल्यास संवैधानिक नितीमत्तेचे पालन करण्यात या देशातील लोक इतर कोणत्याही देशातील लोकांपेक्षा जास्त प्रामाणिक होते, असे आढळून येते. हा देश सम्राट अशोकाने जेव्हा जम्बूद्विप या नावाने एकसंघ केला त्यावेळी त्यांनी हजारो शिला लेखांच्या, स्तुपांच्या व महाविहारांच्या माध्यमातून एकात्म संस्कृती निर्माण केली. सम्राट अशोकाचे साम्राज्य आजच्या इराणपासून ते श्री लंके पर्यंत पसरलेले हेते. मात्र या विशाल साम्राज्याची भाषा ब्राह्मी लिपीत लिहिली गेलेली 'पाली' होती हे ठिक ठिकाणी सापडलेल्या शिला लेखावरुन स्पष्ट होते. त्याबरोबरच शिला लेखांवर कोरण्यात आलेल्या राजाज्ञा एक सारख्या असल्याचे आढळून येते. याचाच अर्थ सम्राट अशोकाच्या संपूर्ण साम्राज्यात एकाच धोरणानुसार राज्य कारभार चालविण्यात येत होता. लोकांच्या विचार करण्याच्या पद्धती मध्ये सारखेपणा होता. यालाच आजच्या भाषेत कार्पोरेट थिंकींग असे म्हणता येईल. ही कार्पोरेट थिकींग विकसित होण्यास अशोकांनी शिला लेखांवर, स्तुपांवर, स्तंभांवर कोरलेले राज्य धोरण म्हणजेच आजच्या भाषेत त्यावेळचे संविधान कारणीभूत ठरले होते. सम्राट अशोकानंतर या देशात रुढ झालेल्या वैदिक धर्माचे संविधान म्हणजे मनुस्मृती होय. प्रचंड विषमता, अन्याय, मानवतेचा अधिक्षेप या सर्व दुर्गुणांनी युक्त असून ही या संविधानाशी हिंदूनी आत्यंतिक बांधिलकी स्विकारली असल्याचे अद्याप ही जाणवते. राष्ट्र जीवनाचे नियंत्रण करणाऱ्या या धार्मिक संविधानाचे विसर्जन करुन राष्ट्र भावना जागविणारे भारतीय संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाचा तत्त्वज्ञानात्मक आधार प्राचीन जम्बूद्विपातील सम्राट अशोकाच्या कल्याणकारी राज्याच्या तत्त्वज्ञानात्मक आधारात शोधला आहे. या सोबतच मानवी हक्काच्या वैश्विक जाहीर नाम्यात अंतर्भूत केलेली बहुतांश तत्त्वे संविधानात अंतर्भूत आहेत; मात्र भारताची सत्ता स्वातंत्र्यानंतर ज्या राज्यकर्त्यांच्या हातात आली आहे त्यांच्या जाणीव - नेणिवेचे नियंत्रण करणारे संविधान मात्र अजून ही मनुस्मृतीच आहे. संविधान निर्मात्यांच्या जाणिव - नेणिवेचे तत्वज्ञान व राज्य कर्त्यांच्या जाणिव - नेणिवेचे तत्वज्ञान या मध्ये विरोधा भास असल्यामुळे भारतीय संविधानाची तंतोतंत अंमल बजावणी करुन भारतामध्ये सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या तत्वावर आधारित कल्याणकारी राष्ट्र निर्माण करण्यात राज्य कर्त्यांना स्वारस्य दिसत नाही. राष्ट्र निर्मितीची आंबेडकरी संकल्पना एखाद्या देशाला राष्ट्र म्हणून एकसंघ करावयाचे असल्यास काही गोष्टी जाणिव पूर्वक समाज मनात रुजवाव्या लागतात, अशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची धारणा होती.  डॉ. आंबेडकर हे कायद्या द्वारे प्रस्थापित मार्गाने क्रांतीकारी बदल घडवून आणण्याच्या प्रक्रियेचे  थोर समर्थक होते. त्यामुळेच समाजाला आवश्यक असलेले बदल घटनात्मक मार्गानेच घडवून आणावेत, असा त्यांचा कटाक्ष होता. या संदर्भात संविधान सभेपुढे केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात - 'आम्हाला लोकशाही केवळ देखावा म्हणून नव्हे तर प्रत्यक्ष वस्तूस्थिती म्हणून अंमलात आणायची असेल तर आपण एक गोष्ट केली पाहिजे ती म्हणजे आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक ध्येयाच्या प्राप्तीसाठी केवळ संवैधानिक मार्गाचाच  अवलंब करणे. याचाच अर्थ आपण क्रांतीचा हिंसक मार्ग त्याज्य मानला पाहिजे. त्या बरोबरच सत्याग्रह, असहकार व नागरी अवज्ञा या मार्गांचा ही त्याग केला पाहिजे. आपल्या सामाजिक व आर्थिक ध्येयांची प्राप्ती करण्यासाठी संवैधानिक मार्गा शिवाय अन्य कोणतेही मार्ग उपलब्ध नसतील तेव्हाच असंवैधानिक मार्गांचा वापर करणे समजू शकते. परंतु असे मार्ग उपलब्ध असताना बेकायदेशीर आणि हिंसक मार्गाचा अवलंब करणे म्हणजे अराजकेतला आमंत्रण देणे होय. अशा गोष्टीचा आपण धिक्कार केला पाहिजे.' यावरुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कायदा आणि सुव्यवस्थेला कोणत्याही समाज घटका मार्फत बाधा पोहचू नये याविषयी किती दक्ष होते, हे दिसून येते. हा दृष्टीकोन एका प्रखर राष्ट्र भक्ताचाच असू शकतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी कोणत्या पूर्वावश्यकता लागतात, या विषयी सविस्तर उहापोह केला आहे. त्यांच्या मतानुसार राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेली पहिली गोष्ट म्हणजे इतिहासात रममाण होण्यापासून अलिप्त राहणे होय. यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुन्हा अर्नेस्ट रेनॉन यांचाच हवाला देऊन राष्ट्र निर्मितीसाठी इतिहासभिमानी नव्हे तर भविष्य वेधक दृष्टीकोनाची आवश्यकता ठासून सांगतात. राष्ट्र निर्मितीची दुसरी आवश्यकता म्हणजे राष्ट्रातील व्यक्ती समूहांना त्यांचे न्याय अधिकार पूर्णपणे उपभोगण्यास मोकळीक देणे. तिसरी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शासक जमातीने आपल्या परंपरागत अधिकाराचा त्याग करुन राजकीय सत्तेवरील आपली एकाधिकारशाही समाप्त करणे. या संदर्भात संविधान सभेत आपले मत व्यक्त करताना डॉ. बाबासाहेब म्हणतात - `या देशाची राजकीय सत्ता दीर्घ काळापासून काही विशिष्ट घराण्यांची मक्तेदारी राहिली आहे. यामुळे या सत्ताधारी उच्चभ्रूं मध्ये सद्गुणांचा अभाव निर्माण झाला आहे.' राष्ट्राच्या भल्यासाठी फान्स आणि जपान मधील उच्चभ्रूंनी आपल्या विशेषाधिकाराचा त्याग केल्याचे उदाहरण देऊन त्यांनी भारतीय सत्ताधारी उच्चभ्रूंनी राष्ट्रासाठी त्याग करण्याचे आवाहन केले. परंतु भारतीय संस्थानिक राजे - रजवाडे आणि सरंजामी प्रवृत्तीचे जमीनदार यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या आवाहनाकडे त्यावेळी दुर्लक्ष केले. वर्तमानात सुद्धा भारताचा परंपरागत सत्ताधारी उच्चभ्रू वर्ग भारतीय लोकशाहीला स्वतची बटीक बनवून राष्ट्र बांधणीच्या प्रक्रियेला नेस्तनाबूत करीत आहे. सद्यस्थितीत भारतीय राष्ट्रवाद हा प्रांतवादाच्या आणि जमातवादाच्या कचाट्यात सापडला आहे. याचे मूळ कारण म्हणजे संविधान निर्मात्यांची राष्ट्र निर्मितीची प्रेरणा आणि राज्य कर्त्यांची राष्ट्र बांधणीची प्रेरणा यामध्ये असलेला तत्वज्ञानात्मक विरोधा भास. हा विरोध कमी कमी होत जाऊन भारतीय राज्य कर्त्यांनी संविधानातील न्याय, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभाव या मूलतत्वांशी एकरुपता साधली तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातील भारत नावाचे राष्ट्र निर्माण होऊ शकेल.

आवाहनात्मक एवं मार्गदर्शक लेख -
सुनील खोब्रागडे (संपादक : दैनिक जनतेचा महानायक, मुंबई)

धम्म प्रचारक, अनुवादक एवं संग्राहक -
यतिन जाधव (व्यवस्थापक एवं संचालक)
"दि बुद्धिस्ट सोशल नेटवर्क ऑफ इंडिया"

••◆●◆•◆●◆••◆●◆•◆●◆••

एकदा नक्की भेट द्या.
• दि बुद्धिस्ट सोशल नेटवर्क आँफ इंडिया
Www.FaceBook.Com/BsnetINDIA

• एक रात्र निळ्या पाखराची
Www.FaceBook.Com/NilePAKHARU

• यतिन जाधव फेसबुक अकाऊंट
Www.FaceBook.Com/UatinJADHAV789456123

• बुद्धभूमी फाऊंडेशन (आपले संकेत स्थळ)
Www.BuddhaBhoomi.Com

• मी भारतीय (आपले संकेत स्थळ)
Www.MiBhartiya.Com

••◆●◆•◆●◆••◆●◆•◆●◆••

• YATIN JADHAV :
9967065953 WhatsApp number

सादर The Buddhist Social Network Of India : WhatsApp Group वर (ADD) सहभागी व्हायचे असल्यास मेसेजने संपर्क करा किंवा खालील लिंक ओपन करा.

सूचना -
आपण फक्त एकाच समूहात सामील होऊ शकता.

◆ BSNET INDIA :
https://chat.whatsapp.com/HHbSpflXc8Y8Juwa5WbNqy

◆ BSNET INDIA (1) :
https://chat.whatsapp.com/HHbSpflXc8Y8Juwa5WbNqy

◆ BSNET INDIA (2) :
https://chat.whatsapp.com/58XH9KINHuVL5OOMVoTADh

धन्यवाद ।

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा